‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या पैशांवरील मंत्री आदिती तटकरे यांच्या वक्तव्याने नवा वाद

‘पैसे जमा झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी महिला शॉपिंगला जातात’ – वाशिममधील वक्तव्याची चर्चा; सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया

प्रस्तावना

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अनुषंगाने महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी वाशिम येथे केलेल्या वक्तव्याची राज्यभर चर्चा सुरू झाली आहे. “सरकारकडून डीबीटीद्वारे पैसे खात्यात जमा झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी महिला खरेदीसाठी बाजारात गर्दी करतात. इतकेच नव्हे, तर व्यापारीच आम्हाला विचारतात की पैसे कधी जमा होणार,” असे वक्तव्य त्यांनी केले. या विधानानंतर सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमटत असून राजकीय वाद निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सविस्तर वृत्त

वाशिम येथे महिला व बालविकास विभागाच्या अहिल्या भवन लोकार्पण सोहळ्यानिमित्त आयोजित संवाद कार्यक्रमात महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे बोलत होत्या. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा उल्लेख करत या योजनेमुळे स्थानिक बाजारपेठांमध्ये आर्थिक उलाढाल वाढत असल्याचा संदर्भ दिला.

तटकरे म्हणाल्या की, सरकारकडून थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे लाभार्थी महिलांच्या खात्यात पैसे जमा झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी बाजारपेठांमध्ये खरेदीसाठी मोठी गर्दी दिसून येते. तसेच, महिलांपेक्षा व्यापारीच वारंवार “योजनेचे पैसे कधी जमा होणार?” अशी विचारणा करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

या वक्तव्यानंतर सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. काहींनी या वक्तव्यावर टीका करत महिलांबाबत अवमानकारक टिप्पणी असल्याचा आरोप केला आहे. तर काहींनी मंत्री तटकरे यांचा उद्देश महिलांचा अपमान करण्याचा नसून, योजनेमुळे ग्रामीण आणि शहरी बाजारपेठांना आर्थिक चालना मिळत असल्याचे अधोरेखित करण्याचा होता, असे मत व्यक्त केले आहे.

दरम्यान, या वक्तव्यावर विरोधकांकडून टीका होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, पुढील काही दिवसांत यावरून राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सरकारकडून किंवा विरोधी पक्षांकडून यासंदर्भात पुढील भूमिका काय घेतली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राजकीय चर्चेला उधाण

मंत्री आदिती तटकरे यांच्या वक्तव्यामुळे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवर पुन्हा एकदा राजकीय चर्चा रंगण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणावर महिलांच्या प्रतिक्रिया, विरोधकांची भूमिका आणि सरकारचे स्पष्टीकरण याकडे राज्याचे लक्ष लागले असून, येत्या काळात हा मुद्दा अधिक गाजण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.