ठेचा भाकर आंदोलनाच्या इशाऱ्याने महावितरण जागे; वर्षभरापासून बंद असलेला १५ शेतकऱ्यांचा वीजपुरवठा अखेर सुरू
मलकापूर, प्रतिनिधी : मलकापूर तालुक्यातील देवधाबा येथे प्रशासनाच्या दुर्लक्षाचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. तब्बल एका वर्षापासून १५ शेतकऱ्यांचा वीजपुरवठा खंडित होता. वाकलेले वीज खांब, जमिनीपर्यंत झुकलेल्या उच्चदाबाच्या तारा आणि महावितरणकडून होत असलेली सततची दिरंगाई यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत होते. मात्र शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या ठेचा भाकर आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर अवघ्या काही तासांत महावितरणची यंत्रणा खडबडून जागी झाली आणि रखडलेले काम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले.
देवधाबा गावातील स्मशानभूमी परिसरातील विनोद पासपोर्ट डीपी अंतर्गत येणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी गेलं एक वर्ष अत्यंत त्रासदायक ठरलं. वीज खांब वाकल्यामुळे आणि तारा धोकादायक पद्धतीने खाली झुकल्यामुळे दुर्घटनेचा धोका निर्माण झाला होता. त्यामुळे संबंधित भागाचा वीजपुरवठा बंद करण्यात आला होता. परिणामी १५ शेतकऱ्यांच्या शेतातील मोटारी बंद पडल्या, पिकांना पाणी मिळेनासे झाले आणि शेतीचे संपूर्ण नियोजन विस्कळीत झाले.
समस्या सोडवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी महावितरण कार्यालयाचे अनेकदा उंबरठे झिजवले. निवेदने दिली, अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. मात्र प्रत्येक वेळी “क्रेन उपलब्ध नाही” हेच कारण पुढे करण्यात आले. महिने उलटले, हंगाम गेला, पण परिस्थितीत कोणताही बदल झाला नाही.
अखेर हतबल झालेल्या शेतकऱ्यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे जिल्हा उपप्रमुख गजानन ठोसर यांच्याकडे धाव घेतली. ठोसर यांनी पदाधिकाऱ्यांसह घटनास्थळी भेट देत शेतकऱ्यांची व्यथा जाणून घेतली आणि महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना थेट जाब विचारला.
यावेळी त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, पुढील दोन दिवसांत वीजपुरवठा सुरळीत झाला नाही तर शेतकऱ्यांसह महावितरण कार्यालयासमोर ठेचा भाकर आंदोलन छेडण्यात येईल. या इशाऱ्यानंतर वर्षभर शांत असलेली यंत्रणा अचानक वेगाने कामाला लागली.
महावितरणचे अभियंता खान व अभियंता आर. जी. तायडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कंत्राटदार, हायड्रो क्रेन, ट्रॅक्टर आणि कर्मचाऱ्यांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. वाकलेले खांब सरळ करण्याचे तसेच खाली आलेल्या तारा सुरक्षित उंचीवर नेण्याचे काम तातडीने सुरू करण्यात आले. त्यानंतर अखेर शेतकऱ्यांचा वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यात आला.
दरम्यान, एक वर्षापासून रखडलेले काम केवळ आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर काही तासांत सुरू होणे ही बाब प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. शेतकऱ्यांच्या झालेल्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई कोण देणार, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का आणि सामान्य शेतकऱ्यांना न्याय मिळवण्यासाठी आंदोलनाचाच मार्ग का स्वीकारावा लागतो, असे प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत.
