India NewsLatest NewsSocial News

कर्नाटकचा मोठा निर्णय : १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी

बेंगळुरू : कर्नाटक सरकारने १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय जाहीर करणारे मुख्यमंत्री Siddaramaiah यांनी बजेट अधिवेशनादरम्यान विधानसभेत ही घोषणा केली. मोबाईल फोन आणि सोशल मीडियाच्या वाढत्या दुष्परिणामांमुळे मुलांच्या मानसिक आणि शैक्षणिक आरोग्यावर परिणाम होत असल्याने हा कठोर निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

देशातला पहिला निर्णय

या निर्णयामुळे कर्नाटक हे १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. दरम्यान गोवा, महाराष्ट्र आणि बिहार या राज्यांमध्येही अशा प्रकारच्या नियमांबाबत चर्चा सुरू असून तज्ज्ञ आणि संबंधित घटकांच्या सल्ल्यासाठी टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आली आहे.

आंतरराष्ट्रीय मॉडेलचा अभ्यास

मुख्यमंत्री Siddaramaiah यांनी गेल्या महिन्यात राज्याच्या उच्च शिक्षण परिषदेसोबत झालेल्या चर्चेत ऑस्ट्रेलियाचा दाखला दिला होता. ऑस्ट्रेलियात वयानुसार सोशल मीडिया वापरावर नियंत्रण ठेवण्याचे नियम लागू आहेत. त्याच धर्तीवर आंतरराष्ट्रीय मॉडेलचा अभ्यास करून कर्नाटक सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

बेंगळुरूमध्ये AI व रोबोटिक्स इनोव्हेशन झोन

बजेट भाषणात मुख्यमंत्री Siddaramaiah यांनी बेंगळुरू येथे मोठा तंत्रज्ञान प्रकल्प उभारण्याची घोषणाही केली. Indian Institute of Science (IISC), Indian Space Research Organisation (ISRO) आणि Karnataka State Electronics Development Corporation Limited (Keonics) यांच्या सहकार्याने रोबोटिक्स आणि एआय इनोव्हेशन झोन स्थापन करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे मुलांना आणि तरुणांना तंत्रज्ञान शिक्षण व नवोपक्रमासाठी मोठ्या संधी उपलब्ध होतील.

केंद्र सरकारचीही तयारी

दरम्यान केंद्रीय मंत्री Ashwini Vaishnaw यांनीही अलीकडे नवी दिल्ली येथे झालेल्या एआय परिषदेत सांगितले होते की, भारतातही वयानुसार सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध आणण्याबाबत विचार सुरू आहे. अनेक देशांनी मुलांच्या मानसिक आरोग्य आणि शैक्षणिक सुरक्षिततेसाठी अशा प्रकारच्या नियमांची गरज मान्य केली आहे.

कर्नाटक सरकारचा हा निर्णय मुलांच्या डिजिटल सुरक्षिततेसाठी आणि मानसिक आरोग्याच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून इतर राज्येही या निर्णयाचा अभ्यास करत आहेत.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button