अकोला : ज्यांना कायदा अंमलात आणायचा आहे, तेच कायदा बगल देत असतील, तर मग सामान्य माणूस कुणाकडे न्याय मागायचा? लोहारा-डोंगरगाव मार्गावर उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) यांच्या चालक आणि दोन कोतवालांनी MH-30 BD-3546 क्रमांकाच्या वाळूवाहू वाहनावर सकाळच्या सुमारास कारवाई केली. मात्र कारवाईच्या वेळी घटनास्थळी एकही तलाठी किंवा मंडळ अधिकारी गैरहजर होता!
ही कारवाई फक्त मनमानी की हेतुपुरस्सर छळ?
वाहनचालकाकडे वैध रॉयल्टी असूनही ती तपासण्याआधीच वाहन पोलीस ठाण्यात जमा करण्यात आले. वाहन मालक शाहरूख देशमुख यांनी स्पष्ट सांगितले की, “रॉयल्टी मी चालकाकडे दिली होती. पण ती तपासूच शकले नाहीत. मी थेट तहसीलदार अनिल फरतारे यांना फोन केला. त्यानंतर त्यांनी तलाठी घटनास्थळी पाठवले. त्यांनी रॉयल्टी वैध असल्याचे स्पष्ट केलं, तरी माझं वाहन पोलीस ठाण्यातच ठेवलं!”
मग प्रश्न उभा राहतो — ही काय कारवाई? की सरळसोट धमकी?
या घटनेबाबत पत्रकारांनी उपविभागीय अधिकारी यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांनी फोन उचलणे टाळले. तीन वेळा कॉल करूनही कुठलाही खुलासा मिळाला नाही. ही मौनातली सहमती की जबाबदारीपासून पळवाट?
बाळापूर तालुक्यात हेच चालक व कोतवाल वाळू कारवाईच्या नावाखाली स्वतंत्र पोलीस असल्यासारखे फिरत आहेत! कुठलाही आदेश न दाखवता, ना अधिकाऱ्यांची साथ — तरीही तपासणी सुरूच. यामागे कुणाचा वरदहस्त आहे?
बाळापूर शहरात विनापरवाना मुरूम, गोंणखणीज उत्खनन मोठ्या प्रमाणावर सर्रासपणे चालू आहे. अनेक ट्रॅक्टर रोज मुरूम घेऊन जातात. कोणतीही परवानगी नाही, कुठलीही रॉयल्टी नाही, तरीही महसूल आणि पोलिस प्रशासन गप्प!
आणि याउलट, जे रॉयल्टी फाडून नियमाने उत्खनन करतात, त्यांना मात्र त्रास, वाहन जप्ती, चौकशीचा ससेमिरा — ही काय कायद्याची अंमलबजावणी? की नियमपाळणाऱ्यांवरच सूड?
बाळापूर तालुक्यातील सोनाळा, बोरगाव, माजरी, पुर्णा, मन नदी, आणि अनेक नाल्यांतून दररोज अवैधरित्या रेती आणि मुरूम नेली जाते, पण कुणी अधिकारी त्यावर कारवाई करत नाही. उलट ज्या गाड्यांकडे रॉयल्टी आहे, त्यांना अडवलं जातं — हा प्रकार थांबला पाहिजे!
जर महसूल व पोलिस प्रशासन याच प्रकारे दुर्लक्ष करत राहिलं, तर मग जनतेनं प्रशासनालाच चौकशीला बसवलं पाहिजे.
कोण ‘सरकार’ आणि कोण ‘चोर’, हे ठरवण्याची वेळ आता आली आहे!
