मतदार यादीतून नाव वगळले गेले तरी घाबरू नका; फॉर्म ६ भरून पुन्हा नोंदणीची संधी!

पात्र मतदारांवर पुन्हा अर्ज केल्यामुळे कायदेशीर कारवाई होणार नाही; मतदानाच्या अधिकारापासून कोणीही वंचित राहू नये, यासाठी निवडणूक आयोगाचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
अमरावती | प्रतिनिधी
मतदार यादीतील त्रुटी आणि मसुदा मतदार यादीतून नाव वगळल्या गेलेल्या नागरिकांच्या प्रश्नावर निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. कोणताही पात्र नागरिक मतदानाच्या घटनात्मक अधिकारापासून वंचित राहू नये, यासाठी आयोग कटिबद्ध असल्याचे या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, मागील मतदार यादीत नाव असतानाही नव्या मसुदा मतदार यादीतून नाव वगळले गेलेल्या पात्र नागरिकांना आता फॉर्म क्रमांक ६ भरून पुन्हा नाव नोंदविण्याची संधी मिळणार आहे. तसेच, केवळ पुन्हा नोंदणीसाठी अर्ज केला म्हणून संबंधित मतदारांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली जाणार नसल्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
मतदार याद्या अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेत तांत्रिक आणि व्यावहारिक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आयोगाने मान्य केली आहे. सध्या सुरू असलेल्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेद्वारे अशा त्रुटी शोधून त्यांची दुरुस्ती केली जात असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. मतदार यादी अधिक अचूक आणि पारदर्शक करण्यासोबतच प्रत्येक पात्र नागरिकाचे नाव यादीत समाविष्ट राहावे, हा या प्रक्रियेचा मुख्य उद्देश असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, यापूर्वी मतदार यादीत नाव नोंदणीकृत असतानाही नव्या मसुदा यादीतून नाव वगळले गेलेल्या नागरिकांना पुन्हा अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यासाठी संबंधित मतदारांना फॉर्म क्रमांक ६ भरून नाव नोंदणीसाठी अर्ज करता येणार आहे. यापूर्वी नाव नोंदणीकृत असताना पुन्हा अर्ज केल्यास लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५० मधील कलम ३१ अंतर्गत कारवाई होण्याची भीती काही मतदारांमध्ये होती. मात्र, पात्र मतदाराने केवळ आपले नाव पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज केला म्हणून त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. तथापि, संबंधित व्यक्तीचे नाव अन्य कोणत्याही मतदारसंघात नोंदणीकृत नसणे आणि अर्जातील माहिती कायदेशीर निकषांनुसार योग्य असणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत किंवा दुबार नोंदणी अशा कारणांमुळे एएसडी (ASD) श्रेणीत समाविष्ट करून मतदार यादीतून नाव वगळण्यात आलेल्या पात्र नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याचे निर्देशही आयोगाने दिले आहेत. अशा नागरिकांची पडताळणी करून पात्र मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी निवडणूक यंत्रणेने सक्रियपणे प्रयत्न करावेत, असे आयोगाने म्हटले आहे.
यासंदर्भात ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी निवडणूक आयोगाने संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना निर्देश जारी केले आहेत. त्यानुसार, सध्याच्या पत्त्यावरच वास्तव्यास असलेल्या; मात्र यापूर्वी गणना फॉर्म जमा करू न शकलेल्या मतदारांना स्वाक्षरी केलेला गणना फॉर्म आपल्या राहत्या पत्त्यावरून भरून निवडणूक नोंदणी अधिकारी (ERO), सहायक निवडणूक नोंदणी अधिकारी (AERO) किंवा बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) यांच्याकडे जमा करण्याची सुविधा देण्यात येणार आहे. मात्र, यापूर्वी गणना फॉर्म जमा न करू शकल्याचे कारण स्पष्ट करणारे संक्षिप्त लेखी स्पष्टीकरण अर्जासोबत जोडणे आवश्यक राहणार आहे.
एकूणच, मतदार यादीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि पात्र नागरिकांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहू न देण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सुधारात्मक पावले उचलली आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्या नावाची मतदार यादीत तपासणी करावी आणि नाव वगळले गेले असल्यास निर्धारित प्रक्रियेनुसार फॉर्म क्रमांक ६ भरून नोंदणीसाठी अर्ज करावा, असे महत्त्वाचे आवाहन या निर्णयातून समोर आले आहे.



