बिरसा मुंडा जयंती सप्ताहानिमित्त १५ डिसेंबरपर्यंत आदिवासींना प्रॉपर्टी कार्ड देणार; महसूलमंत्री बावनकुळेंची घोषणा

१५ नोव्हेंबरला गडचिरोलीत पंतप्रधान मोदींच्या उपस्थितीत गौरव सप्ताहाचा मुख्य कार्यक्रम; आदिवासींना सातबारा आणि वनजमिनीच्या मालकी हक्कासाठी सरकारचा पुढाकार

नागपूर : भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त ११ ते १८ नोव्हेंबरदरम्यान देशभरात जनजाती गौरव दिवस आणि जयंती सप्ताह साजरा करण्यात येणार आहे. या सप्ताहाच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाच्या योगदानाचा गौरव करण्यासोबतच त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक विकासासाठी जनजागृती केली जाणार आहे. राज्यात १५ नोव्हेंबर रोजी गडचिरोली येथे मुख्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ऑनलाइन माध्यमातून या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत. राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपुरात ही माहिती दिली.

बावनकुळे म्हणाले की, ११ ते १८ नोव्हेंबरपर्यंत संपूर्ण देशात आणि महाराष्ट्रात विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून भगवान बिरसा मुंडा यांचे जीवनकार्य आणि आदिवासी समाजाचे योगदान जनतेपर्यंत पोहोचवले जाणार आहे. गडचिरोली येथे १५ नोव्हेंबरच्या कार्यक्रमाची विशेष तयारी करण्यात आली असून, आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके यांनी नियोजन केले आहे. या कार्यक्रमाला राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार, खासदार आणि आदिवासी समाजासाठी काम करणारे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. चार जिल्ह्यांतील आदिवासी बांधवही या कार्यक्रमात सहभागी होतील.

आदिवासींना जमिनीचे मालकी हक्क देण्याचा निर्णय

आदिवासी समाजाला स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी राज्य सरकार विविध योजना राबवत असल्याचे सांगताना बावनकुळे यांनी महसूल विभागाच्या निर्णयांची माहिती दिली. स्वातंत्र्यापूर्वीपासून वनक्षेत्रात शेती करणाऱ्या अनेक आदिवासी कुटुंबांकडे जमिनीचा मालकी हक्क दर्शवणारे अधिकृत दस्तऐवज नव्हते. त्यामुळे त्यांना मालकीचा दाखला आणि प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पालघर जिल्ह्यात आदिवासी शेतकऱ्यांना सातबारा देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, सर्वसामान्य शेतकऱ्यांप्रमाणे आदिवासी शेतकऱ्यांनाही जमिनीचे अधिकार मिळावेत, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.

१५ डिसेंबरपर्यंत राज्यातील आदिवासींना त्यांच्या मालकीचे प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचे उद्दिष्ट असल्याची घोषणा बावनकुळे यांनी केली. तसेच १ जानेवारी २०११ पूर्वीपासून ज्या जागेवर आदिवासी बांधवांनी घरे बांधली आहेत, त्यांनाही घराचा मालकी हक्क देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणून शासनाच्या उच्च पदांपर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळावी, यासाठी सरकार प्रयत्न करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. विरोधक आदिवासी समाजाच्या योजनांबाबत संभ्रम निर्माण करत असल्याचा आरोप करत, सरकार आदिवासींच्या सुविधा काढून घेणार नसून त्यांना अधिक अधिकार आणि सुविधा देण्यावर भर देत असल्याचे बावनकुळे म्हणाले.

नदीपात्रातील वाळूऐवजी कृत्रिम वाळूचा वापर वाढवणार

राज्यातील नदीपात्रांमधील नैसर्गिक वाळूचे उत्खनन कमी करून एम-सँड अर्थात कृत्रिम वाळूच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याचा कार्यक्रम सरकारने यापूर्वीच हाती घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वाळू उत्खननासंदर्भात दिलेल्या निर्णयाचा अभ्यास करून पुढील भूमिका स्पष्ट केली जाईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.

सोनिया गांधींच्या पुस्तकावरून काँग्रेसवर निशाणा

काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या पुस्तकासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर बावनकुळे यांनी काँग्रेसवर टीका केली. सोनिया गांधी या काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष राहिल्या असल्याने त्या भाजपबाबत सकारात्मक लिहिणार नाहीत, असे सांगत त्यांनी पुस्तकाच्या माध्यमातून जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला.

ते म्हणाले की, काँग्रेसला स्वतःच्या कामगिरीच्या आधारे जनतेसमोर जाण्याऐवजी पुस्तकांच्या माध्यमातून राजकीय वातावरण तयार करावे लागत आहे. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या पुस्तकातील मुद्द्यांचा वापर करून विविध समाजघटकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असा दावाही त्यांनी केला.

देशात आणीबाणी लागू करण्याच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या निर्णयाचा उल्लेख करत बावनकुळे यांनी काँग्रेसवर टीका केली. आणीबाणीच्या काळात नागरिकांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि मूलभूत अधिकार हिरावून घेतले गेले होते, असे ते म्हणाले. विकसित भारताच्या मुद्द्यावर भाजप जनतेसमोर जात असून, काँग्रेस आगामी निवडणुकीची तयारी पुस्तकाच्या माध्यमातून करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

गोकुळच्या राजकारणापेक्षा दूध उत्पादकांच्या हिताला प्राधान्य द्या

कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघातील राजकीय घडामोडींवर भाष्य करताना बावनकुळे यांनी आता निवडणुकीचे राजकारण बाजूला ठेवण्याची भूमिका मांडली. गोकुळशी साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकरी जोडलेले असून, त्यांना दुधाचा अधिक चांगला दर कसा मिळेल आणि संस्थेची प्रगती कशी होईल, यावर सर्वांनी लक्ष केंद्रित करावे, असे ते म्हणाले.

गोकुळ ही महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाची सहकारी संस्था आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांनी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून संस्थेच्या विकासासाठी एकत्र यावे. सर्व संचालकांनी गोकुळच्या उन्नतीसाठी सकारात्मक भूमिका घ्यावी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही संस्थेच्या प्रगतीसाठी पुढाकार घेतला असून, दूध उत्पादकांच्या हितासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

संजय राऊत यांच्या वक्तव्यावर बावनकुळेंची प्रतिक्रिया

राष्ट्रवादी काँग्रेससंदर्भात खासदार संजय राऊत यांनी केलेल्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना बावनकुळे यांनी राऊत यांच्यावर निशाणा साधला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अंतर्गत निर्णयांबाबत आपल्याला विशेष माहिती नसून, त्या पक्षाने आपले निर्णय स्वतः घ्यावेत, असे ते म्हणाले. मात्र, संजय राऊत यांनी जे वक्तव्य केले आहे, त्याच्या उलट घडण्याची शक्यता असल्याची उपरोधिक प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

नागपूरकरांना बावनकुळेंचे आवाहन; तलावांमध्ये सांडपाणी सोडू नका!

नागपूर शहरातील तलावांमध्ये सांडपाणी सोडण्याच्या प्रश्नावर महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी नागरिकांना महत्त्वाचे आवाहन केले. शहरातील जलस्रोतांचे संवर्धन करणे ही सर्वांची जबाबदारी असून, कोणत्याही नाल्याचे किंवा गटाराचे पाणी सार्वजनिक जलस्रोतांमध्ये सोडू नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

यापूर्वी यासंदर्भात दोन बैठका झाल्याचे सांगत बावनकुळे म्हणाले की, नागपूरला भविष्यात पाणीटंचाई आणि दुष्काळाच्या संकटापासून दूर ठेवायचे असेल, तर प्रत्येक नागरिकाने पाण्याचे महत्त्व ओळखणे गरजेचे आहे. थेंब-थेंब पाणी वाचवण्याबरोबरच तलावांचे संवर्धन आणि खोलीकरण करणे आवश्यक आहे.

भोसले राजांनी नागपूरकरांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी जलस्रोत निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले होते. त्यामुळे शहरातील ऐतिहासिक तलाव आणि सार्वजनिक जलसंपत्तीचे जतन करणे ही प्रत्येक नागपूरकराची जबाबदारी आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

तोतलाडोह धरणातील पाण्याचे नियोजन पुढील आठ महिन्यांची गरज लक्षात घेऊन करण्यात आले आहे. रब्बी हंगामासाठी तेथून पाणी सोडण्याचा प्रश्न नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कोराडी आणि खापरखेडा औष्णिक वीज प्रकल्पांसाठी पिण्याच्या पाण्यावरील अवलंबित्व कमी करून सांडपाण्यावर प्रकल्प चालवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करता येईल, असे बावनकुळे म्हणाले.

बोअरवेलवरील बंदी उठवली; झाडे वाचवण्यासाठी पाण्याचे नियोजन महत्त्वाचे

बोअरवेल खोदण्यावरील बंदीसंदर्भात बोलताना बावनकुळे यांनी बंदी उठवण्यात आल्याची माहिती दिली. जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू झाल्यानंतर यासंदर्भातील आवश्यक दिशा-निर्देश जारी केले जातील, असे त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या बागायती पिकांचे नुकसान टाळणे आणि झाडे वाचवणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विशेषतः अमरावती जिल्ह्यातील संत्रा आणि मोसंबीच्या बागा वाचवण्यासाठी पाण्याचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे. एकीकडे झाडे वाचवणे आणि दुसरीकडे भूजल पातळी पुन्हा वाढवणे, या दोन्ही बाबींचा समतोल राखण्यावर सरकारचा भर असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.