सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा! ४८ तासांपेक्षा अधिक न्यायालयीन कोठडी म्हणजे नियमानुसार निलंबन; सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

६ नोव्हेंबरच्या आदेशातून सेवा नियमांची पुन्हा स्पष्टता; अटकेनंतर ४८ तासांपेक्षा अधिक कोठडीत राहिल्यास स्वतंत्र निलंबन आदेशाची आवश्यकता नाही

नवी दिल्ली : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले आहे. एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याला अटक झाल्यानंतर ४८ तासांपेक्षा अधिक काळ न्यायालयीन किंवा अन्य कायदेशीर कोठडीत राहावे लागल्यास, संबंधित सेवा नियमांनुसार त्याला आपोआप निलंबित (Deemed Suspension) मानले जाते. यासाठी विभाग किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याने स्वतंत्र निलंबन आदेश काढण्याची आवश्यकता नसते. सर्वोच्च न्यायालयाने ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशात या तरतुदीचा पुनरुच्चार केला आहे.

न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठासमोर बिहारमधील समस्तीपूर सदर रुग्णालयाचे प्रशासक विश्वजीत सिंह यांच्या जामीन प्रकरणाची सुनावणी झाली. लाचखोरीच्या प्रकरणात आरोपी असलेल्या विश्वजीत सिंह यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामिनाचा दिलासा दिला. याच प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अटकेनंतर लागू होणाऱ्या निलंबनाच्या नियमांबाबत न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले.

संबंधित सेवा नियमांनुसार, एखादा सरकारी कर्मचारी ४८ तासांपेक्षा अधिक काळ कोठडीत राहिल्यास त्याला अटकेच्या तारखेपासून नियमानुसार निलंबित मानले जाते. यामध्ये केंद्र सरकारच्या CCS (CCA) Rules तसेच विविध राज्यांमधील समकक्ष सेवा नियमांचा समावेश होतो. त्यामुळे ४८ तासांची मर्यादा ओलांडल्यानंतर स्वतंत्र निलंबन आदेशाची वाट पाहण्याची आवश्यकता नसते. मात्र, निलंबन पुढे सुरू ठेवणे, त्यात बदल करणे किंवा ते रद्द करणे याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याला संबंधित नियमांनुसार निर्णय घेता येतो.

या प्रकरणात विश्वजीत सिंह हे सुमारे १५ दिवस न्यायालयीन कोठडीत होते. मात्र, त्यानंतर त्यांचे निलंबन रद्द करून त्याच रुग्णालयात त्याच पदावर पुन्हा नियुक्ती करण्यात आल्याची बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. या परिस्थितीची दखल घेत न्यायालयाने बिहार सरकारला या प्रकरणाची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्यास सांगितले.

विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन कायदा नसून, आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या सेवा नियमांची स्पष्ट व्याख्या आणि पुष्टी करणारा आहे. अटकेनंतर ४८ तासांपेक्षा अधिक काळ कोठडीत राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा स्थितीबाबत या आदेशामुळे पुन्हा एकदा स्पष्टता निर्माण झाली आहे.