दिवाळीच्या कार्यक्रमात रवी राणांची मोठी घोषणा; स्वतःचा एका वर्षाचा पगार शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीत दिल्याचा दावा, दिव्यांगांच्या मानधनासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी करणार; बच्चू कडूंनीही भूमिकेला दिला दुजोरा
अमरावती : महाराष्ट्रातील दिव्यांग बांधवांना आर्थिक आधार देण्यासाठी दरमहा १० हजार रुपये मानधन देण्यात यावे आणि त्यासाठी राज्यातील आमदारांचे पगार बंद करावेत, अशी आगळीवेगळी मागणी आमदार रवी राणा यांनी केली आहे. दिवाळीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात त्यांनी ही भूमिका मांडली. विशेष म्हणजे, त्यांच्या या मागणीला शिवसेनेचे विधान परिषद आमदार बच्चू कडू यांनीही समर्थन दिले आहे. त्यामुळे दिव्यांगांच्या मानधनाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
दिवाळीच्या निमित्ताने आमदार रवी राणा यांच्याकडून दरवर्षीप्रमाणे यंदाही गरजू आणि गरीब नागरिकांना किराणा साहित्याचे वाटप करण्यात आले. यावेळी दिव्यांग बांधवांचा सन्मान करून त्यांना आर्थिक मदत आणि किराणा साहित्य वितरित करण्यात आले. या कार्यक्रमादरम्यान बोलताना रवी राणा यांनी दिव्यांगांच्या आर्थिक परिस्थितीचा मुद्दा उपस्थित करत राज्य सरकारकडे महत्त्वपूर्ण मागणी करण्याचे संकेत दिले.
रवी राणा म्हणाले की, महाराष्ट्रातील दिव्यांग बांधवांना सन्मानाने जीवन जगता यावे, यासाठी त्यांना दरमहा १० हजार रुपये मानधन मिळाले पाहिजे. यासाठी राज्यातील सर्व आमदारांचे पगार बंद करून ती रक्कम दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी वापरण्याचा विचार सरकारने करावा. आपण स्वतः आपला एका वर्षाचा पगार कोरडा दुष्काळ जाहीर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीत दिला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आपण पुढाकार घेतला. त्याचप्रमाणे आता दिव्यांग बांधवांना दरमहा १० हजार रुपये मानधन देण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करणार असल्याचे रवी राणा यांनी स्पष्ट केले.
बच्चू कडूंचाही रवी राणांच्या मागणीला पाठिंबा
रवी राणा यांच्या या भूमिकेवर प्रतिक्रिया देताना आमदार बच्चू कडू यांनीही आमदारांचे पगार बंद करून दिव्यांगांना दरमहा १० हजार रुपये मानधन देण्याच्या मागणीला समर्थन दर्शविले. दिव्यांग बांधवांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी अशा प्रकारच्या निर्णयाचा विचार होणे आवश्यक असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.
मात्र, लोकप्रतिनिधींच्या कामकाजाचा आर्थिक पैलू स्पष्ट करताना बच्चू कडू यांनी सांगितले की, आमदारांकडे दररोज मोठ्या संख्येने नागरिक विविध कामे घेऊन येतात. नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आणि शासनाच्या लोककल्याणकारी योजना तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना मोठी यंत्रणा कार्यरत ठेवावी लागते. यासाठी जवळपास २५ ते ३० कर्मचारी पगारावर काम करत असतात.
वर्षभरात जवळपास ५० ते ६० हजार नागरिकांपर्यंत विविध प्रकारची मदत पोहोचवावी लागते. यामध्ये आरोग्य सुविधा, आपत्कालीन परिस्थितीतील मदत, सार्वजनिक उत्सवांसाठी लोकवर्गणी आणि इतर सामाजिक कामांवर खर्च करावा लागतो. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनाही अशा कामांसाठी आर्थिक तरतूद करावी लागते, असे बच्चू कडू यांनी स्पष्ट केले.
दिव्यांगांच्या मानधनाचा मुद्दा ऐरणीवर
एकीकडे दिव्यांग बांधवांना आर्थिक स्वावलंबन मिळावे, यासाठी दरमहा १० हजार रुपये मानधनाची मागणी होत आहे, तर दुसरीकडे लोकप्रतिनिधींच्या वेतनासोबत त्यांच्या सामाजिक आणि जनसेवेच्या कामांसाठी होणाऱ्या खर्चाचाही मुद्दा पुढे आला आहे. रवी राणा यांनी मांडलेल्या मागणीला बच्चू कडू यांनी समर्थन दिल्याने या विषयाला राजकीय आणि सामाजिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
आता आमदार रवी राणा ही मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अधिकृतपणे मांडतात का, तसेच दिव्यांग बांधवांना दरमहा १० हजार रुपये मानधन देण्याबाबत राज्य सरकार कोणती भूमिका घेते, याकडे दिव्यांग बांधवांचे लक्ष लागले आहे.
