४५ हजार कोटींचे ई-चलन! दंड न भरल्यास वाहन जप्त होणार?

सर्वोच्च न्यायालयात थकीत ई-चलनांच्या वसुलीचा मुद्दा; वीजबिलाशी जोडणीसह वाहनासंबंधी विविध निर्बंध सुचवले

नवी दिल्ली : देशभरातील वाहतूक नियमभंगाच्या ई-चलनांच्या वसुलीचा मुद्दा आता सर्वोच्च न्यायालयात चर्चेत आला आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे सुमारे ४५ हजार कोटी रुपयांचे ई-चलन थकीत असल्याची माहिती न्यायालयासमोर देण्यात आली. त्यापैकी सुमारे २५ हजार कोटी रुपये वसूल झाले आहेत, अशी माहितीही सुनावणीदरम्यान देण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केवळ ई-चलन जारी करणे पुरेसे नसून, थकीत दंडाची प्रभावी वसुली कशी करता येईल, यावर भर दिला.

याच पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने थकीत ई-चलनाची रक्कम वीजबिलाच्या थकबाकीशी जोडण्याचा पर्याय विचारात घेण्याचे सुचवले. मात्र, हा सध्या न्यायालयाचा आदेश किंवा देशभर लागू झालेला नियम नाही. सुनावणीदरम्यान करण्यात आलेली ही सूचना आहे.

याशिवाय, थकीत ई-चलन असलेल्या वाहनांबाबत वाहन नोंदणीचे नूतनीकरण, मालकी हस्तांतरण, फिटनेस प्रमाणपत्र आणि PUC प्रमाणपत्रावर निर्बंध घालण्याच्या शक्यतेवरही चर्चा झाली.

थकीत ई-चलन असलेल्या वाहनांना Parivahan पोर्टलवर ब्लॅकलिस्ट करणे, ड्रायव्हिंग लायसन्सच्या नूतनीकरणावर निर्बंध आणणे तसेच यादृच्छिक तपासणीदरम्यान थकीत दंड आढळल्यास आवश्यकतेनुसार वाहन जप्त करण्याची कारवाई करण्याचा पर्यायही न्यायालयाने सुचवला.

मात्र, या सर्व उपायांबाबत एक महत्त्वाची बाब म्हणजे हे उपाय सध्या देशभरात आपोआप लागू झालेले नाहीत. संबंधित यंत्रणांनी त्यांची अंमलबजावणी कशी करावी, याबाबत पुढील प्रक्रिया आणि निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.

त्यामुळे तुमच्या वाहनावर ई-चलन थकीत आहे का, हे अधिकृत ई-चलन/परिवहन पोर्टलवर तपासणे महत्त्वाचे आहे.

४५ हजार कोटींच्या थकीत ई-चलनांच्या पार्श्वभूमीवर आता दंडवसुलीसाठी नेमके कोणते उपाय लागू होतात, याकडे वाहनचालकांचे लक्ष लागले आहे.