बांधकाम कामगारांच्या मागण्यांसाठी अमरावतीत महामोर्चा

बंद करण्यात आलेल्या कल्याणकारी योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणी; प्रलंबित अर्जांवर तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी

अमरावती : बांधकाम कामगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी बांधकाम कामगार हक्क संघर्ष समितीच्या वतीने अमरावतीत महामोर्चा काढण्यात आला. बंद करण्यात आलेल्या कामगार कल्याणकारी योजना पूर्ववत सुरू कराव्यात, प्रलंबित अर्जांवर तातडीने कार्यवाही करावी आणि बांधकाम कामगारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

अमरावती शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा, इर्विन चौक येथून या महामोर्चाला सुरुवात झाली. त्यानंतर कामगार कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत बांधकाम कामगारांनी मोर्चा काढला.

या मोर्चादरम्यान बांधकाम कामगारांच्या बंद करण्यात आलेल्या विविध योजनांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. कामगारांच्या पाल्यांसाठी शिष्यवृत्ती, घरकुल, आरोग्य सुविधा, अत्यावश्यक वस्तू संच, सुरक्षा संच आणि गृहपयोगी वस्तू संच यांसह विविध योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणी समितीने केली.

तसेच एमएससीआयटी परीक्षा शुल्क, कामगारांच्या मुलीच्या लग्नासाठी ५१ हजार रुपये, तर कामगाराच्या स्वतःच्या लग्नासाठी ३० हजार रुपये देण्याच्या योजना पुन्हा सुरू कराव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली.

दरम्यान, नोंदणी, नूतनीकरण आणि विविध लाभांसाठीचे लाखो अर्ज प्रलंबित असल्याचा दावा बांधकाम कामगार हक्क संघर्ष समितीने केला आहे. या अर्जांवर तातडीने कार्यवाही करून पात्र कामगारांना योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

याशिवाय बांधकाम कामगारांना दिवाळी बोनस म्हणून १० हजार रुपये देण्यात यावेत, कामगार सुविधा केंद्रांवर होणारी अडवणूक थांबवावी आणि ग्रामपंचायत स्तरावर ९० दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ करावी, अशा मागण्याही यावेळी करण्यात आल्या.

तांत्रिक कारणांमुळे लाभाची रक्कम परत गेलेल्या कामगारांच्या खात्यात ती रक्कम पुन्हा जमा करण्यात यावी, अशी मागणीही समितीने केली आहे.

या सर्व मागण्यांची तातडीने दखल घेऊन बांधकाम कामगारांना प्रलंबित लाभ मिळवून द्यावेत, अशी मागणी समितीच्या वतीने करण्यात आली. यासंदर्भातील निवेदन महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या सचिवांकडे, कामगार आयुक्त कार्यालयामार्फत सादर करण्यात आले.

बांधकाम कामगारांच्या विविध कल्याणकारी योजनांबाबत सरकारने तातडीने निर्णय घेऊन प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावावेत, अशी मागणी या महामोर्चाच्या माध्यमातून करण्यात आली.