यवतमाळमध्ये ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांचा मूक एल्गार; सुरक्षेसह विविध मागण्यांसाठी मूक मोर्चा
संवेदनशील ग्रामपंचायतींच्या बैठकींसाठी विनामूल्य पोलीस संरक्षणाची मागणी; अतिरिक्त प्रशासकीय भार कमी करण्यासह लाभार्थी निवडीत पारदर्शकतेचा आग्रह
यवतमाळ : ग्रामपंचायत स्तरावर काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी यवतमाळमध्ये ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांचा मूक मोर्चा काढण्यात येणार आहे. संवेदनशील आणि वादग्रस्त ग्रामपंचायतींच्या बैठकीदरम्यान अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
ग्रामपंचायत स्तरावर विकासकामे, विविध शासकीय योजना आणि स्थानिक प्रश्नांवरून अनेकदा वाद निर्माण होतात. विशेषतः संवेदनशील ग्रामपंचायतींच्या बैठकीदरम्यान अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना तणावपूर्ण परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे अशा बैठकींना प्रशासनाने सक्तीने आणि विनामूल्य पोलीस संरक्षण उपलब्ध करून द्यावे, ही प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.
यासोबतच कृषी, आरोग्य, समाजकल्याण आणि इतर विभागांच्या योजनांसंदर्भातील विशेष ग्रामसभांचे आयोजन आणि त्याची संपूर्ण प्रशासकीय जबाबदारी संबंधित विभागांकडे सोपवावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
विविध विभागांच्या योजनांचा अतिरिक्त प्रशासकीय भार ग्रामपंचायत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर पडत असल्याने त्यांच्या नियमित कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे हा अतिरिक्त भार कमी करून ग्रामपंचायत प्रशासनाचे मूलभूत कामकाज अधिक प्रभावी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमधील लाभार्थी निवड प्रक्रियेतही पारदर्शकता आणण्याची मागणी करण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांची थेट ग्रामसभेत निवड करण्याऐवजी संबंधित विभागाने तालुका किंवा पंचायत समिती स्तरावर छाननी करून पारदर्शक पद्धतीने अंतिम निवड करावी, अशी भूमिका ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी मांडली आहे.
राज्य कार्यकारिणीच्या निर्णयानुसार आयोजित करण्यात येणाऱ्या या मूक मोर्चातून अधिकारी आणि कर्मचारी शासनाचे लक्ष आपल्या विविध मागण्यांकडे वेधणार आहेत. प्रशासनाने या मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेऊन आवश्यक प्रशासकीय परवानग्या द्याव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
तसेच मूक मोर्चादरम्यान कायदा-सुव्यवस्था आणि वाहतूक व्यवस्था सुरळीत राहण्यासाठी पुरेसा पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी केली आहे.
आता ग्रामपंचायत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षा, प्रशासकीय भार आणि लाभार्थी निवड प्रक्रियेतील पारदर्शकतेच्या मागण्यांवर शासन काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
