वेतनाच्या मागणीसाठी लढा देणाऱ्या वनपालाचा मृतदेह जिल्हाधिकारी कार्यालयात

३० वर्षे वन विभागात सेवा, प्रलंबित वेतनासाठी न्यायालयीन लढा; विषारी औषध प्राशन केल्यानंतर उपचारादरम्यान मृत्यू, नातेवाईकांचे गंभीर आरोप

यवतमाळ : यवतमाळमधून प्रशासनाला हादरवून सोडणारी धक्कादायक घटना समोर आली आहे. तब्बल ३० वर्षे वन विभागात सेवा बजावल्यानंतरही प्रलंबित वेतनासाठी संघर्ष करणारे वनपाल रमाकांत शुक्ला यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. चार दिवसांपूर्वी त्यांनी विषारी औषध प्राशन केले होते. उपचार सुरू असतानाच त्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर संतप्त नातेवाईकांनी त्यांचा मृतदेह थेट यवतमाळ जिल्हाधिकारी कार्यालयात आणल्याने परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.

रमाकांत शुक्ला हे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित वेतनासाठी पाठपुरावा करत होते. वेतनाचा प्रश्न मार्गी लागावा यासाठी त्यांनी न्यायालयीन लढाही दिला होता. न्यायालयीन लढ्यात यश मिळाल्यानंतरही प्रत्यक्ष वेतनाचा प्रश्न कायम राहिल्याचा आरोप त्यांच्या कुटुंबीयांनी केला आहे.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून त्रास दिल्याचा कुटुंबीयांचा आरोप

वेतनासाठी वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रश्न सुटला नाही. त्यातच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून त्रास दिला जात असल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे मानसिक तणावाखाली येऊन रमाकांत शुक्ला यांनी चार दिवसांपूर्वी विषारी औषध प्राशन केल्याचे कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे.

घटनेनंतर त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचार सुरू असतानाच त्यांचा मृत्यू झाला.

मृतदेह थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात आणला

रमाकांत शुक्ला यांच्या मृत्यूची माहिती मिळताच कुटुंबीय आणि नातेवाईक संतप्त झाले. त्यांनी मृतदेह थेट यवतमाळ जिल्हाधिकारी कार्यालयात आणत प्रशासनासमोर आपला रोष व्यक्त केला. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात काही काळ तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली.

रमाकांत शुक्ला यांनी आत्महत्येपूर्वी सुसाईड नोट लिहिल्याचे नातेवाईकांचे म्हणणे आहे. या सुसाईड नोटमध्ये काही अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप करण्यात आल्याचा दावा कुटुंबीयांनी केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून सामाजिक वनीकरण विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी मृतकाच्या मुलीने केली आहे.

वनमजुरांच्या मागण्यांचाही मुद्दा ऐरणीवर

दरम्यान, वनमजुरांना शासन सेवेत कायम करणे तसेच त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही करणे, या मागण्याही यावेळी प्रशासनासमोर मांडण्यात आल्या.

जिल्हा प्रशासनाने मृतकाच्या नातेवाईकांशी चर्चा करून त्यांच्या मागण्या जाणून घेतल्या. संबंधित मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले.

आश्वासनानंतर तणाव निवळला

प्रशासनाच्या आश्वासनानंतर नातेवाईकांनी रमाकांत शुक्ला यांचा मृतदेह जिल्हाधिकारी कार्यालयातून परत नेला. त्यामुळे काही काळ निर्माण झालेला तणाव निवळला.

मात्र रमाकांत शुक्ला यांच्या मृत्यूमागील नेमकी परिस्थिती काय होती, कुटुंबीयांनी केलेल्या आरोपांची सत्यता काय आहे, कथित सुसाईड नोटमध्ये नेमके काय नमूद करण्यात आले आहे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर प्रशासनाकडून काय कारवाई केली जाते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

प्रलंबित वेतनाच्या प्रश्नावर गंभीर सवाल

तब्बल ३० वर्षे वन विभागात सेवा बजावल्यानंतरही वेतनासाठी संघर्ष करावा लागलेल्या रमाकांत शुक्ला यांच्या मृत्यूने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

प्रलंबित वेतनाचा प्रश्न, कुटुंबीयांकडून करण्यात आलेले आरोप, न्यायालयीन लढ्यानंतरही न सुटलेला प्रश्न आणि कथित सुसाईड नोट या सर्व बाबींची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनानुसार या प्रकरणात पुढे कोणती कार्यवाही केली जाते आणि कुटुंबीयांच्या मागण्यांना न्याय मिळतो का, याकडे आता यवतमाळकरांचे लक्ष लागले आहे.