साखर निर्यात करणाऱ्या देशाला साखर आयात करण्याची वेळ का आली? सरकारच्या धोरणांवर निशाणा

साखरेच्या वाढत्या दरावरून सरकारवर टीका; साठेबाजांना अभय देऊन सर्वसामान्यांच्या खिशावर भार टाकल्याचा आरोप

मुंबई : साखर निर्यात करणाऱ्या भारताला आज साखर आयात करण्याची वेळ आली असून, यामागे केंद्र सरकारची चुकीची धोरणे जबाबदार असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर उद्योगाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत साठेबाजांना अभय दिल्याचा आरोप करत सरकारच्या धोरणांवर जोरदार टीका करण्यात आली आहे.

सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरातील साखरेचे दर वाढल्याने महागाईचा फटका आणखी तीव्र झाला असल्याचे या आरोपांमध्ये म्हटले आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या वाढत्या किमतीनंतर आता रोजच्या वापरातील साखरेच्या दरवाढीमुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या घरखर्चावर अतिरिक्त भार पडत असल्याची टीका करण्यात आली आहे.

साखरेच्या दरवाढीवरून सरकारला सवाल

सर्वसामान्यांना पूर्वी ४० ते ५० रुपयांच्या दरात मिळणारी साखर आता ७० रुपयांपर्यंत विकत घ्यावी लागत असेल, तर ही केवळ बाजारातील महागाई नसून सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा परिणाम असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कारखाने आणि साखर उद्योगासमोरील प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी साठेबाजांना संरक्षण दिले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे साखरेच्या उपलब्धतेपासून ते किरकोळ बाजारातील दरांपर्यंत सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.

भाजपा आणि मोदी सरकारवर टीका

महागाईच्या मुद्द्यावरून सत्तेत आलेल्या भाजपा आणि मोदी सरकारने आता आपल्या कार्यकाळातील महागाईकडेही पाहावे, अशी टीका करण्यात आली आहे.

जनतेला महागाईचे धडे देणाऱ्यांनी आधी स्वतःच्या सरकारला जाब विचारावा, असा टोला लगावत साखरेच्या वाढत्या दरांवरून सरकारला घेरण्यात आले आहे.

साठेबाजांवर कारवाईची मागणी

साठेबाजांना संरक्षण देऊन सामान्य जनतेच्या खिशावर भार टाकण्याचे धोरण थांबवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. साखरेचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने बाजारातील साठेबाजीवर कठोर कारवाई करावी, तसेच ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर उद्योगाच्या समस्यांकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे.

दरम्यान, सणासुदीच्या काळात साखरेच्या वाढत्या किमतीचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या घरगुती बजेटवर होत असल्याने सरकार या दरवाढीवर कोणती पावले उचलते, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.