शेतजमिनीच्या वादातून शेंडे कुटुंबाला कथित गावबहिष्कार?

गावातील पदाधिकाऱ्यांकडून धमक्या दिल्याचा कुटुंबीयांचा आरोप; रोवणीचे काम रखडले, प्रशासनाकडून चौकशीची मागणी

गोंदिया | प्रतिनिधी

गोंदिया जिल्ह्यातील देवरी तालुक्यातील सर्रेगाव घोनाडी येथे शेंडे कुटुंबावर कथित गावबहिष्कार टाकल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. शेतजमिनीवर ताबा मिळवण्यासाठी गावातील काही पदाधिकाऱ्यांकडून पदाचा गैरवापर करून धमक्या दिल्या जात असल्याचा आरोप शेंडे कुटुंबीयांनी केला आहे. या प्रकारामुळे कुटुंबीयांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, त्यांच्या शेतातील रोवणीचे कामही रखडल्याचे सांगण्यात आले आहे.

गावातील पदाधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप

शेंडे कुटुंबीयांनी केलेल्या आरोपांनुसार, सरपंच सोनू नैताम, तंटामुक्ती समितीचे अध्यक्ष विनोबा लेंडे, पोलीस पाटील दयाराम पंढरे आणि ग्रामपंचायत सदस्य बीसलाल कोवे यांच्याकडून सामाजिक बहिष्कार आणि धमक्या दिल्या जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

शेतजमिनीवर काम करण्यासाठी मजूर गेल्यास त्यांना दंड करण्याची धमकी दिली जात असल्याचा आरोपही कुटुंबीयांनी केला आहे. त्यामुळे मजूर शेतात काम करण्यास तयार नसल्याने रोवणीचे काम रखडले असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

आई आणि मुलावर शेतीची जबाबदारी

मजूर उपलब्ध होत नसल्याने शेंडे कुटुंबातील आई आणि शिक्षण घेणाऱ्या मुलालाच शेतात काम करावे लागत असल्याचे कुटुंबीयांनी सांगितले. शेतीच्या कामात अडथळे निर्माण होत असल्याने कुटुंबावर आर्थिक आणि मानसिक ताण निर्माण झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

शेतजमिनीचा ताबा मिळवण्याच्या उद्देशाने हा प्रकार केला जात असल्याचा आरोप कुटुंबीयांकडून करण्यात आला आहे.

आत्मदहनाचा इशारा

या प्रकरणात न्याय न मिळाल्यास सहकुटुंब आत्मदहन करण्याचा इशाराही शेंडे कुटुंबीयांनी दिल्याची माहिती आहे. त्यामुळे प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले असून, प्रशासनाने तातडीने दखल घेण्याची मागणी होत आहे.

पोलिसांच्या भूमिकेकडे लक्ष

या गंभीर आरोपांबाबत चिचगड पोलिसांची भूमिका काय राहणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. शेंडे कुटुंबीयांनी केलेल्या आरोपांची अधिकृत पडताळणी अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे संबंधित पदाधिकाऱ्यांची बाजू तसेच प्रशासन आणि पोलिसांच्या चौकशीनंतरच या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.

प्रकरणाची निष्पक्ष आणि तातडीने चौकशी करून सत्य समोर आणावे. आरोप तथ्यात्मक आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.

दरम्यान, शेतजमिनीच्या वादातून सामाजिक बहिष्कार किंवा धमकावण्यासारखा प्रकार घडत असल्यास प्रशासनाने वेळीच हस्तक्षेप करून संबंधित कुटुंबाला संरक्षण आणि कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.