“असं चालू राहिलं तर जनतेसमोर सार्वजनिकपणे उघडं पाडू”; सर्वोच्च न्यायालयाची महाराष्ट्र सरकारला कडक तंबी

रखडलेल्या खटल्यांवर तीव्र नाराजी; आरोपीला न्यायालयात हजर न करण्यावर प्रश्नचिन्ह, सुनावणी वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश

नवी दिल्ली | प्रतिनिधी

राज्यातील रखडलेल्या फौजदारी खटल्यांबाबत आणि न्यायप्रक्रियेत होत असलेल्या दिरंगाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. खुनाच्या एका प्रकरणातील आरोपीच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यान समोर आलेल्या माहितीनंतर न्यायालयाने सरकारला कठोर शब्दांत फटकारले असून, वेळेत न्याय मिळणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयास सांगण्यात आले की, अपहरण आणि हत्येच्या आरोपाखाली अटक असलेला आरोपी चार वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहे. मात्र, इतका कालावधी उलटूनही खटल्याची सुनावणी अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे.

या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयात तब्बल ८६ तारखा पडल्या असून त्यापैकी ५३ वेळा आरोपीला पोलिसांनी न्यायालयात हजर केले नाही, अशी माहिती सुनावणीदरम्यान समोर आली. तसेच चार वर्षांच्या कालावधीत ३४ साक्षीदारांपैकी केवळ दोन साक्षीदारांचीच साक्ष नोंदवण्यात आली, असेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

ही बाब गंभीर असल्याचे नमूद करत न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना म्हटले की, “जामिनाला जोरदार विरोध करता, मात्र खटला वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जात नाहीत. अशीच परिस्थिती कायम राहिली, तर आम्ही तुम्हाला जनतेसमोर सार्वजनिकपणे उघडं पाडू.”

खंडपीठाने पोलिसांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित करत आरोपीला वेळेवर न्यायालयात हजर न करणे ही गंभीर बाब असल्याचे नमूद केले. यावर राज्य सरकारच्या वकिलांनी भविष्यात प्रत्येक सुनावणीवेळी आरोपीला न्यायालयात हजर केले जाईल, असे न्यायालयाला आश्वासन दिले.

मात्र, या आश्वासनावर समाधान व्यक्त न करता सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित कनिष्ठ न्यायालयाला दर आठवड्याला किमान चार साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्याचे निर्देश दिले. तसेच भविष्यातही अशा प्रकारची दिरंगाई झाल्यास अधिक कठोर भूमिका घेतली जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात वेळेत न्याय मिळणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत घटनात्मक अधिकार असल्याचे अधोरेखित करत, न्यायप्रक्रियेत होणारा अनावश्यक विलंब हा न्याय नाकारण्यासारखाच असल्याचे स्पष्ट केले.