रतन इंडिया कंपनीविरोधात गंभीर आरोप; पर्यावरण प्रदूषणासह अनेक मुद्द्यांवर प्रश्नचिन्ह

प्रेस नोटमधून आरोपांची मालिका; चौकशी आणि कारवाईकडे जिल्ह्याचे लक्ष

अमरावती प्रतिनिधी

अमरावती जिल्ह्यातील रतन इंडिया कंपनी पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. कंपनीविरोधात पर्यावरण प्रदूषण, शासकीय नियमांचे उल्लंघन, राखेची कथित अवैध विक्री, मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड आणि स्थानिकांच्या आर्थिक नुकसानाचे गंभीर आरोप करणारी एक प्रेस नोट समोर आली आहे. या आरोपांमुळे जिल्हाभरात खळबळ उडाली असून प्रशासनाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

प्रेस नोटमध्ये करण्यात आलेल्या दाव्यानुसार, अमरावती शहरात पाण्याची टंचाई असताना लाखो लिटर पाण्यात राख मिसळून टाकण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच वाघोली-माहुली तलाव आणि परिसरातील विहिरींचे पाणी प्रदूषित झाल्याचा दावा करण्यात आला असून त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

याशिवाय कंपनीने मोठ्या प्रमाणात राखेचा अवैध साठा केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे विविध शासकीय प्रकल्पांचे नुकसान झाल्याचाही दावा प्रेस नोटमध्ये करण्यात आला आहे. उत्खनन, वाहतूक आणि रॉयल्टी संदर्भातही अनेक अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला असून संबंधित प्रकरणांची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

प्रेस नोटनुसार, कंपनीकडून हजारो झाडांची तोड करण्यात आल्याने पर्यावरणाचे मोठे नुकसान झाले आहे. तसेच मोर, रानडुक्कर आणि इतर वन्यजीवांच्या अधिवासावर प्रतिकूल परिणाम झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पर्यावरणीय समतोल बिघडल्याने परिसरातील जैवविविधतेला धोका निर्माण झाल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरही संबंधित विभागांनी प्रभावी कारवाई केली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच MIDC कडून मिळालेल्या जमिनीचा पूर्ण वापर न करता मोठा भूभाग विनावापर पडून असल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे.

प्रेस नोटमध्ये विटभट्टी व्यावसायिकांना राख मोफत उपलब्ध करून देण्याचे आदेश असतानाही ती विक्री करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे स्थानिक व्यावसायिकांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला असून या प्रकरणाचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या सर्व आरोपांमुळे रतन इंडिया कंपनी आणि संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मात्र, या प्रेस नोटमध्ये करण्यात आलेल्या आरोपांची अद्याप अधिकृत चौकशी झालेली नाही. तसेच कंपनी किंवा संबंधित शासकीय विभागांची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही.

त्यामुळे या प्रकरणातील आरोपांची सत्यता तपासण्यासाठी निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. आता प्रशासन या प्रकरणाची कितपत दखल घेते आणि पुढे कोणती कारवाई करते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.