संचमान्यता मसुद्याविरोधात अमरावतीत शिक्षकांचा एल्गार; हजारो शिक्षक रस्त्यावर, सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी
अमरावती, प्रतिनिधी : राज्यातील हजारो शिक्षकांच्या नोकरीवर आणि शिक्षण व्यवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या प्रस्तावित संचमान्यता मसुद्याविरोधात आज अमरावतीत शिक्षकांचा संताप उसळला. शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर विदर्भ ज्युनिअर कॉलेज शिक्षक संघटना (विज्युक्टा) यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो शिक्षकांनी आंदोलन करत शासनाच्या धोरणाचा तीव्र निषेध नोंदविला.
अनुदानित व अंशतः अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांतील शिक्षकांच्या कार्यभारावर गदा आणणाऱ्या नव्या संचमान्यता मसुद्यामुळे अनेक पदांवर गंडांतर येण्याची भीती शिक्षक संघटनांनी व्यक्त केली आहे. यामुळे शिक्षकांसह विद्यार्थ्यांचेही नुकसान होणार असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.
विज्युक्टाचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश बोर्डे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात विभागातील हजारो शिक्षक सहभागी झाले होते. नुटा, एम-फुक्टो तसेच विविध शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी आणि प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
आंदोलनकर्त्यांच्या मते, गेल्या पन्नास वर्षांपासून सामाजिक आणि भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून संचमान्यता दिली जात होती. मात्र, २०२५-२६ च्या ऑनलाइन संचमान्यता प्रक्रियेत शासनाने प्रचलित निकषांना डावलल्याने हजारो शिक्षकांचा कार्यभार कमी झाला असून त्यांच्या सेवासुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
यावेळी शिक्षकांनी संचमान्यता मसुद्याची प्रतीकात्मक होळी करत सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. शिक्षण, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा हा ‘काळा मसुदा’ असल्याचा आरोप करत त्यांनी तातडीने दुरुस्तीची मागणी केली.
दरम्यान, शिक्षक आमदार किरण सरनाईक यांनी शिक्षण उपसंचालकांची भेट घेऊन शिक्षकांच्या मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली. तसेच शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांची लवकरच भेट घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रचलित निकषांच्या आधारे संचमान्यता द्यावी, यंदाची संचमान्यता ऑफलाइन पद्धतीने करावी, विषयनिहाय कार्यभार, प्रात्यक्षिके, स्वाध्याय तसेच तुकडी टिकवण्यासाठीचे जुने निकष कायम ठेवावेत, अशा प्रमुख मागण्या आंदोलनकर्त्यांनी शासनाकडे मांडल्या.
शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही शिक्षक संघटनांनी दिला आहे. संचमान्यता मसुद्यावरून शिक्षक संघटना आणि शासन यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत असून, हजारो शिक्षकांच्या भविष्याशी निगडित या प्रश्नावर शासन कोणती भूमिका घेते याकडे संपूर्ण शैक्षणिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
