मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे आमरण उपोषण सुरू; सरकारसमोर पुन्हा मोठे आव्हान
जालना, प्रतिनिधी :मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील राजकारण ढवळून निघाले असून मराठा आंदोलनाचे प्रमुख नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण सुरू करत राज्य सरकारला थेट इशारा दिला आहे. मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्या तातडीने मान्य करून त्यांची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि मराठा आंदोलन यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा शांत असल्याचे चित्र दिसत असतानाच अंतरवाली सराटी येथे पुन्हा आंदोलनाची ठिणगी पडली आहे. मुंबईतील आझाद मैदानावरील आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र अनेक महिने उलटूनही कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे. सरकारला दिलेली ३० मेची मुदत संपल्यानंतर त्यांनी आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारत सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाची घोषणा होताच राज्य सरकारने परिस्थितीची गंभीर दखल घेतली. सरकारच्या वतीने कॅबिनेट मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने अंतरवाली सराटी येथे भेट देत त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. जवळपास अनेक तास चाललेल्या या चर्चेत मराठा समाजाच्या विविध मागण्या आणि त्यावरील संभाव्य उपाययोजनांवर विचारविनिमय करण्यात आला.
बैठकीदरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाच्या प्रमुख मागण्या पुन्हा एकदा सरकारसमोर ठामपणे मांडल्या. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी आरक्षणाचा लाभ देण्यात यावा, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे. यासोबतच मराठा आंदोलनादरम्यान राज्यभरात दाखल झालेले सर्व गुन्हे तातडीने मागे घेण्यात यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
आंदोलनात बलिदान दिलेल्या कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबीयांना महावितरण आणि एमआयडीसीमध्ये नोकरी देण्याचा शासन निर्णय तातडीने काढावा, अशी मागणी त्यांनी सरकारकडे केली आहे. तसेच मराठा समाजाच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक उन्नतीसाठी कार्यरत असलेल्या सारथी संस्थेच्या योजना प्रभावीपणे राबवण्यात याव्यात आणि निष्क्रिय झालेल्या उपसमिती बरखास्त करून नवी कार्यक्षम यंत्रणा स्थापन करण्यात यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
याशिवाय मराठा आणि कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याची मागणीही जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा लावून धरली आहे. मराठा समाजाच्या प्रश्नांवर स्वतंत्रपणे लक्ष केंद्रित करण्यासाठी हे मंत्रालय आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. तसेच शिंदे समितीला मुदतवाढ देऊन जुने महसुली रेकॉर्ड, निजामकालीन दस्तऐवज आणि ऐतिहासिक नोंदींची तपासणी सुरू ठेवण्यात यावी, जेणेकरून अधिकाधिक मराठा बांधवांना कुणबी नोंदींचा लाभ मिळू शकेल, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
सरकारच्या शिष्टमंडळाने बैठकीनंतर मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले. संबंधित विषयांवर शासनस्तरावर चर्चा करून योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासनही देण्यात आले. मात्र केवळ आश्वासनांवर विश्वास ठेवणार नसल्याची स्पष्ट भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतली आहे. शासनाचा अधिकृत निर्णय, त्याची अंमलबजावणी आणि प्रत्यक्ष परिणाम दिसल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नसल्याचे त्यांनी ठामपणे जाहीर केले.
दरम्यान, अंतरवाली सराटी येथे सुरू असलेल्या उपोषणाला राज्यभरातील मराठा समाजातून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. विविध जिल्ह्यांतील कार्यकर्ते आणि समाजबांधव आंदोलनस्थळी दाखल होत असून जरांगे पाटील यांना पाठिंबा दर्शवत आहेत. त्यामुळे आंदोलनाची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्याच्या राजकारणातील सर्वाधिक संवेदनशील विषयांपैकी एक राहिला आहे. न्यायालयीन अडथळे, विविध समित्यांचे अहवाल आणि आरक्षणासंदर्भातील कायदेशीर गुंतागुंत यामुळे हा प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहे. अशा परिस्थितीत मनोज जरांगे पाटील यांच्या नव्या उपोषणामुळे राज्य सरकारसमोर पुन्हा एकदा मोठे राजकीय आणि सामाजिक आव्हान उभे ठाकले आहे.
आता सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमधील पुढील चर्चेतून काय निष्पन्न होते, मराठा समाजाच्या मागण्यांवर कोणते निर्णय घेतले जातात आणि हे आंदोलन कोणते वळण घेते याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. आगामी काही दिवस या प्रश्नाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार असून राज्याच्या राजकीय घडामोडींवर त्याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
