डिझेल टंचाई आणि कॅन बंदीमुळे शेतकरी अडचणीत; खरिपाच्या तयारीवर संकटाचे सावट
बुलढाणा, प्रतिनिधी : राज्यभरात खरिपाच्या हंगामाची धामधूम सुरू असताना शेतकरी सध्या पूर्वमशागतीच्या कामांमध्ये व्यस्त आहेत. पावसाच्या आगमनापूर्वी शेतातील कामे पूर्ण करण्यासाठी दिवस-रात्र मेहनत घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर आता डिझेल टंचाईचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. प्रशासनाकडून डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात अनेक भागांमध्ये शेतकऱ्यांना डिझेलसाठी पेट्रोल पंपांवर हेलपाटे मारावे लागत आहेत. त्यातच कॅन आणि ड्रममध्ये डिझेल देण्यावरील बंदीमुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.
बुलढाणा जिल्ह्यातील डोनगाव आणि परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांनी डिझेल मिळत नसल्याची तक्रार केली आहे. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ग्रामीण भागातील अनेक पेट्रोल पंपांवर वेळेवर डिझेलचा पुरवठा होत नसल्याने लांबच लांब रांगा लागत आहेत. अनेक वेळा तासन्तास प्रतीक्षा केल्यानंतरही डिझेल संपल्याची माहिती दिली जाते. परिणामी, शेतीची महत्त्वाची कामे रखडण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे.
याचवेळी शासनाने सुरक्षेच्या कारणास्तव कॅनमध्ये डिझेल देण्यास बंदी घातल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, शेतात काम करताना ट्रॅक्टर किंवा कृषी यंत्रणा अचानक बंद पडल्यास ती थेट पेट्रोल पंपावर आणणे शक्य नसते. अनेकदा ट्रॅक्टर शेताच्या मध्यभागी असतो. अशा वेळी काही लिटर डिझेल कॅनमध्ये घेऊन जाणे हाच एकमेव पर्याय असतो. मात्र सध्याच्या नियमांमुळे पेट्रोल पंप चालक डिझेल देण्यास नकार देत असल्याने शेतकऱ्यांची मोठी गैरसोय होत आहे.
दुसरीकडे पेट्रोल पंप चालकांनीही आपली अडचण मांडली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित विभागांकडून आलेल्या आदेशांचे पालन करणे त्यांच्यासाठी बंधनकारक आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई होण्याची भीती असल्याने शेतकऱ्यांची गरज समजूनही ते कॅनमध्ये डिझेल देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे या प्रश्नात शेतकरी आणि पंप चालक दोघेही अडचणीत सापडले आहेत.
शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे शेतीच्या कामांसाठी मर्यादित प्रमाणात कॅनमध्ये डिझेल नेण्यास अधिकृत परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. यामुळे ट्रॅक्टर आणि कृषी यंत्रणा बंद पडल्यास तातडीने डिझेल उपलब्ध होऊन शेतीची कामे सुरळीत सुरू ठेवता येतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, शेतकऱ्यांनी केवळ डिझेलच्या प्रश्नापुरतीच नव्हे तर कापूस आणि सोयाबीन पिकांना बोनस, कांद्याला योग्य हमीभाव, तसेच ग्रामीण भागातील पाणी आणि वीजपुरवठा सुरळीत करण्याची मागणीही केली आहे. शेतीशी संबंधित मूलभूत प्रश्नांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याचे शेतकरी संघटनांनी म्हटले आहे.
शेती ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानली जाते. मात्र शेतकऱ्यांनाच डिझेलसारख्या मूलभूत गरजेसाठी संघर्ष करावा लागत असेल, तर ही परिस्थिती चिंताजनक असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. प्रशासन आणि शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून डिझेल पुरवठा सुरळीत करण्यासह कॅन बंदीच्या नियमांमध्ये शेतीसाठी आवश्यक ती सवलत देण्याची मागणी जोर धरत आहे.
डिझेल टंचाई आणि कॅन बंदीचा प्रश्न वेळेत सोडवला गेला नाही, तर आगामी पेरणी हंगामावर त्याचा गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन तातडीने उपाययोजना करणे ही काळाची गरज बनली आहे.
