महसूल विभागाची राज्यव्यापी विशेष मोहीम; पाणंद रस्ते, सीमांकन मोजणी आणि जमीन नोंदींना मिळणार गती : मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

ग्रामीण भागातील पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करणे, सीमांकन मोजणीची प्रकरणे तातडीने निकाली काढणे आणि जमीन नोंदी व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी महसूल विभागामार्फत राज्यभर विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यात पिंपळगाव बसवंत येथे आयोजित छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिरात ते बोलत होते.

या शिबिराला आमदार दिलीप बनकर, पिंपळगाव बसवंतचे नगराध्यक्ष डॉ. मनोज बर्डे, ओझरच्या नगराध्यक्षा अनिता घेगडमल, विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, सहाय्यक जिल्हाधिकारी पवन दत्ता, उपविभागीय अधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरुळे, भूमी अभिलेख विभागाचे उपसंचालक महेश इंगळे, तहसीलदार विशाल नाईकवाडे यांच्यासह अनेक अधिकारी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

पाणंद रस्ते कायमस्वरूपी अतिक्रमणमुक्त करण्यावर भर

मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, पाणंद रस्ते हे ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि शेती विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. शेतीमालाची वाहतूक, सिंचन सुविधा आणि गावांतील दळणवळण सुरळीत ठेवण्यासाठी हे रस्ते कायमस्वरूपी अतिक्रमणमुक्त ठेवले जातील. आवश्यक त्या ठिकाणी सीमांकन मोजणी करून रस्त्यांची रुंदी निश्चित करण्यात येणार आहे.

सीमांकन मोजणीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर

राज्यातील प्रलंबित मोजणी प्रकरणांचा ताण कमी करण्यासाठी परवानाधारक खासगी सर्वेअर (लायसन्सी सर्वेअर) यांची मदत घेण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. ड्रोन सर्वेक्षण, डिजिटल भू-नकाशे आणि ऑनलाइन नोंद प्रणालीचा वापर वाढवून जमीनविषयक सेवा अधिक पारदर्शक, जलद आणि सुलभ करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जमीन वाद कमी करण्यासाठी लॅंड टायटल व्यवस्थेला बळ

जमिनीच्या मालकी हक्कासंदर्भातील वाद कमी करण्यासाठी लॅंड टायटल व्यवस्थेला अधिक सक्षम करण्यासाठी आवश्यक कायदे व नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

प्रशासनाला समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश

ग्रामीण भागातील विकासकामे, सिंचन, रस्ते आणि महसूल विषयक प्रश्न प्राधान्याने सोडवून नागरिकांना दिलासा द्यावा, असे निर्देश मंत्री बावनकुळे यांनी प्रशासनाला दिले.

यावेळी आमदार दिलीप बनकर यांनी शेतकरी हा शासनाच्या धोरणांचा केंद्रबिंदू असल्याचे सांगत, विविध योजनांद्वारे शेती अधिक सक्षम आणि शाश्वत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे नमूद केले.

महसूल सेवा स्टॉलचे उद्घाटन, लाभांचे वाटप

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या हस्ते विविध महसूल सेवा देणाऱ्या स्टॉलचे उद्घाटन करण्यात आले. तसेच विविध शासकीय योजनांचे लाभ आणि प्रमाणपत्रांचे प्रतीकात्मक वितरण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

या विशेष मोहिमेमुळे ग्रामीण भागातील पाणंद रस्ते, जमीन मोजणी आणि महसूल नोंदींशी संबंधित प्रलंबित प्रश्नांना गती मिळणार असून शेतकरी आणि नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.