व्यावसायिक उपक्रमांचे मुकबळी ठरणाऱ्या प्राण्यांच्या बाजूने न्यायालये कल दर्शवतील: सर्वोच्च न्यायालय
व्यावसायिक उपक्रमांमुळे त्रास सहन करावा लागणारे आणि आपली वेदना मांडू न शकणारे प्राणी हे “मूक बळी” असल्याचे नमूद करत, अशा प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी न्यायालये त्यांच्याच बाजूने भूमिका घेतील, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
एका महत्त्वाच्या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, विकास आणि व्यवसायाच्या नावाखाली प्राण्यांवर होणाऱ्या अन्यायाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. प्राणी स्वतःची बाजू मांडू शकत नसल्याने त्यांचे हक्क जपण्याची जबाबदारी समाज आणि न्यायव्यवस्थेवर आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांत न्यायालये प्राण्यांच्या कल्याणाला प्राधान्य देतील.
न्यायालयाने हेही अधोरेखित केले की, व्यावसायिक फायद्यासाठी प्राण्यांचे शोषण, त्यांना होणारी शारीरिक व मानसिक वेदना आणि पर्यावरणावर होणारे दुष्परिणाम यांचा गांभीर्याने विचार केला जाईल. संविधानातील करुणा, सहअस्तित्व आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या मूल्यांनुसारच न्यायालयीन निर्णय घेतले जातील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या निरीक्षणामुळे प्राणी कल्याणाशी संबंधित खटल्यांना नवी दिशा मिळण्याची शक्यता असून, भविष्यात व्यावसायिक प्रकल्पांमध्ये प्राण्यांच्या हक्कांकडे अधिक संवेदनशीलतेने पाहिले जाईल, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.
