18व्या वाढदिवसाच्या पार्श्वभूमीवर बापाने मुलाला करायला लावली हत्या; पोलिसही हादरले
दिल्ली : दिल्लीतील मालवीय नगर परिसरात जुन्या वैमनस्यातून एका व्यक्तीची निर्घृण हत्या केल्याच्या प्रकरणी 18 वर्षीय तरुण आणि त्याच्या वडिलांना पोलिसांनी अटक केली आहे. तपासात समोर आले आहे की, खुशी राम (वय 47) यांनी आपल्या मुलाच्या 18 व्या वाढदिवसाच्या अगोदरच हा गुन्हा जाणूनबुजून घडविला. कारण काय पाहिजे? मुलाला जर हत्या करायला भाग पाडले तर तो बालगुन्हेगार कायद्याच्या तरतुदींचा फायदा घेऊन मुलांना लागू होणाऱ्या कडक शिक्षा टाळू शकेल, असा त्यांचा हेतू होता.
पोलीस उपायुक्त (दक्षिण) अंकित चौहान यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित लखपत सिंग उर्फ लखपत कटारिया (56) यांच्यावर 2016 मध्ये मालमत्तेशी संबंधित वादानंतर हमला झाला होता. या हल्ल्यामुळे लखपत कटारिया तब्बल नऊ महिने रुग्णालयात होते. या घटनेनंतर खुशी रामच्या मनात बदला घेण्याची तीव्र इच्छा निर्माण झाली होती.
शुक्रवारी सकाळी बेगमपूर येथील विजय मंडल पार्कमध्ये लखपत यांच्यावर दोन आरोपींनी क्रिकेट बॅट आणि बंदुकीने हमला केला. लखपत यांना गंभीर जखमा होत्या आणि त्यांना तातडीने एम्स ट्रॉमा सेंटरमध्ये नेले गेले, पण डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.
पोलीस तपासात 650 पेक्षा जास्त सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची तपासणी करून आरोपींचा शोध लागला. गुन्ह्यात वापरलेली काळी मोटरसायकलही जप्त करण्यात आली आहे.
खुशी रामने पोलिसांना कबूल केले की, त्याने हा हल्ला मुलाच्या वाढदिवसाच्या अगोदरच ठरवून केला, ज्यामुळे त्याचा मुलगा बालगुन्हेगार कायद्याच्या तरतुदींचा फायदा घेऊ शकेल.
हल्ल्यापूर्वी पीडिताच्या दैनंदिन दिनचर्येचा तपशील संग्रहीत करण्याचे काम अल्पवयीन मुलाला देण्यात आले होते. पुढील तपासात या साखळीत इतर आरोपी आणि वापरलेली शस्त्रे शोधून काढण्याचे काम सुरू आहे, असे पोलिसांनी सांगितले.
बाल न्याय कायदा – थोडक्यात
बाल न्याय (काळजी आणि संरक्षण) कायदा, २०१५: भारतात बालकांचे हक्क आणि संरक्षण सुनिश्चित करणारा कायदा. हा २००० च्या जुन्या कायद्याला बदलून संयुक्त राष्ट्रांच्या बाल हक्क करारानुसार तयार करण्यात आला आहे.
बालकाची व्याख्या: १८ वर्षांखालील कोणताही व्यक्ती बालक मानला जातो. या कायद्यानुसार अपराधात सापडलेले बालक (सीसीएल) आणि संरक्षणाची गरज असलेले बालक (सीएनसीपी) यांच्यासाठी वेगळ्या तरतुदी आहेत.
मुख्य संस्था: बाल न्याय मंडळ (जेजेबी) जे अपराधात सापडलेल्या बालकांचे प्रकरण हाताळते आणि बाल कल्याण समिती (सीडब्ल्यूसी) जी संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांची काळजी घेते. २०२१ च्या दुरुस्तीनुसार जिल्हा मजिस्ट्रेटला दत्तक घेण्याचे आदेश देण्याचे अधिकारही मिळाले आहेत.
