कामाचे तास वाढवण्याच्या निर्णयावरून महाराष्ट्रात खळबळ: फडणवीस सरकारला हिंद मजदूर सभेचे थेट आव्हान

मुंबई : राज्य सरकारने प्रायव्हेट कंपन्या आणि कारखान्यांतील कामगारांचे कामाचे तास 9 वरून 12 तास करण्याचा निर्णय घेतल्यावर मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या निर्णयाला आता हिंद मजदूर सभा (HMS) या प्रमुख कामगार संघटनेने थेट विरोध दर्शवत फडणवीस सरकारला चॅलेंज दिलं आहे. त्यांनी सरकारला इशारा दिला आहे की, जर हा निर्णय त्वरित मागे घेतला नाही, तर राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.

काय आहे राज्य सरकारचा निर्णय?

3 सप्टेंबर 2025 रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, कारखाने कायदा, 1948 आणि महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना कायदा, 2017 मध्ये सुधारणा करत खालील बदल करण्यात आले:

मुद्दा जुना नियम नवा नियम
कामाचे तास (कारखाने) 9 तास 12 तास
कामाचे तास (दुकाने) 8 तास 12 तास
आठवड्याचे कामाचे तास 48 तास 60 तास
ओव्हरटाइम मर्यादा (तिमाही) 115 तास 144 तास
ब्रेक 5 तासांनंतर 30 मिनिटे 6 तासांनंतर 30 मिनिटे
कर्मचारी संख्येची अट लागू नाही 20 किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांना लागू
ओव्हरटाइम अटी — दुप्पट वेतन, लेखी संमती, सरकारी मंजुरी आवश्यक
हिंद मजदूर सभेचा तीव्र विरोध

हिंद मजदूर सभेचे सरचिटणीस संजय वाधवकर यांनी या निर्णयावर कठोर टीका करत म्हटले:

“हा निर्णय कामगारविरोधी आहे आणि कामगारांचे शोषण कायदेशीर करण्याचा प्रयत्न आहे. कामगार संघटनांशी कोणतीही सल्लामसलत न करता हा निर्णय घेतला गेला आहे, जो केवळ कॉर्पोरेट नफ्यास प्रोत्साहन देणारा आहे.”

त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं की, कामगार विभागाकडे आधीच निरीक्षकांची कमतरता आहे, आणि अशा वेळी अधिक तास काम करवून घेणे आरोग्य व सुरक्षिततेसाठी घातक आहे.

कामगारांना काय परिणाम भोगावे लागतील?

12 तासांची ड्युटीमुळे कुटुंब आणि वैयक्तिक आयुष्यावर विपरीत परिणाम

ब्रेक वेळ कमी, थकवा व अपघातांची शक्यता वाढेल

दीर्घकाळ कामामुळे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर ताण

ओव्हरटाइमची अट जरी ठेवली असली, तरी अनेकांना जबरदस्तीने काम करावं लागू शकतं

राजकीय आणि सामाजिक प्रतिक्रिया

कामगार संघटनांबरोबरच काही सामाजिक संस्था आणि राजकीय नेत्यांनीही या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या मते:

सरकारने केंद्राच्या दबावाखाली कामगार कायदे शिथील केले आहेत

कामगारांच्या हक्कांचा बळी देऊन कॉर्पोरेट हितसंबंध जपले जात आहेत

हा निर्णय सामाजिक अन्याय आणि कामगार धोरणांतील माघार दर्शवतो

पुढील काय?

हिंद मजदूर सभेने सरकारला अल्टिमेटम दिला आहे:

“हा निर्णय त्वरित मागे घ्या अन्यथा राज्यव्यापी निदर्शने केली जातील.”

राज्य सरकारकडून अद्याप या विरोधावर अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र, वाढत्या विरोधामुळे सरकार दबावाखाली येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.