अमरावतीत कोणार्क कंपनीची ७६ वाहने बेपत्ता? पोलिसांत तक्रार; मालकी हक्कावरून नवा वाद

कंपनीचा वाहन खरेदीचा दावा; जुन्या वाहनधारकांकडून भाडेतत्त्वावर दिल्याचा दावा — आरटीओ नोंदींसह कागदपत्रांच्या पडताळणीकडे लक्ष
अमरावती शहराच्या स्वच्छता व्यवस्थेशी संबंधित कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनीच्या ७६ वाहनांबाबत नवा वाद समोर आला आहे. कंपनीने १९ सप्टेंबर रोजी राजापेठ पोलीस ठाण्यात ही वाहने बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केल्याची माहिती आहे. मात्र, वाहनांच्या मालकी हक्कावरून कंपनी आणि जुन्या वाहनधारकांकडून परस्परविरोधी दावे करण्यात येत असल्याने प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे.
अमरावती शहरातील स्वच्छता कराराशी संबंधित कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनीच्या ७६ वाहनांबाबतचा वाद आता पोलिसांपर्यंत पोहोचला आहे. कंपनीने ही वाहने बेपत्ता असल्याची तक्रार राजापेठ पोलीस ठाण्यात दाखल केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे ही ७६ वाहने नेमकी कुठे आहेत आणि त्यांच्यावर मालकी हक्क कोणाचा आहे, याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

या प्रकरणात कंपनीकडून संबंधित वाहनांचा खरेदी व्यवहार झाल्याचा दावा केला जात आहे. दुसरीकडे, जुन्या वाहनधारकांच्या म्हणण्यानुसार, ही वाहने कंपनीला केवळ भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती. विशेष म्हणजे, आरटीओच्या नोंदी अद्याप संबंधित जुन्या वाहनधारकांच्या नावावर असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यामुळे कंपनीचा दावा आणि वाहनधारकांचा दावा यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे दिसून येते.
यामुळे या प्रकरणातील अंतिम सत्य काय आहे, हे पोलिस तपास आणि उपलब्ध कागदपत्रांच्या पडताळणीनंतरच स्पष्ट होणार आहे. वाहनांची प्रत्यक्ष खरेदी झाली होती की ती केवळ भाडेतत्त्वावर घेण्यात आली होती, वाहनांचा मालकी हक्क नेमका कोणाचा आहे आणि सध्या ही ७६ वाहने कुठे आहेत, या प्रश्नांची उत्तरे तपासातून समोर येणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दरम्यान, या प्रकरणातील आरटीओ नोंदी, वाहन खरेदी-विक्रीशी संबंधित कागदपत्रे, करारनामे आणि इतर उपलब्ध पुरावे तपासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहेत. त्यामुळे पोलिसांकडून या कागदपत्रांची पडताळणी करून नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे, हे स्पष्ट केले जाण्याची अपेक्षा आहे.
एकूणच, कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनीच्या ७६ वाहनांबाबत दाखल झालेल्या तक्रारीने अमरावतीच्या स्वच्छता कराराशी संबंधित अनेक प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणले आहेत. या वादावर महापालिका प्रशासन आणि संबंधित कंपनीकडून पुढे कोणती भूमिका मांडली जाते, तसेच पोलिस तपासातून काय निष्पन्न होते, याकडे आता अमरावतीकरांचे लक्ष लागले आहे.



