दुष्काळी परिस्थितीवर सरकारचा ॲक्शन प्लॅन; मंगळवार-बुधवारपर्यंत अंतिम अहवाल

१८ जिल्ह्यांचा प्राथमिक अहवाल तयार; पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर मदतीबाबत निर्णय — महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

नागपूर : राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने तातडीने उपाययोजनांची प्रक्रिया सुरू केली आहे. राज्यातील १८ जिल्ह्यांमध्ये परिस्थिती गंभीर असल्याचे प्राथमिक अहवालातून समोर आले असून, संबंधित जिल्ह्यांतील पिकांचे नुकसान, पावसाची स्थिती आणि उपलब्ध पाणीसाठ्याचा आढावा घेतला जात आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

पंचनाम्यांची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. दुष्काळी परिस्थितीवर घाईघाईने किंवा थातूरमातूर निर्णय न घेता प्रत्यक्ष परिस्थितीचा सखोल आढावा घेऊन उपाययोजना करण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे.

राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याच्या सूचनाही पालकमंत्री आणि आमदारांना देण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या अडचणी, पिकांचे नुकसान आणि पाणीटंचाईची वस्तुस्थिती प्रशासनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रत्यक्ष पाहणीवर भर देण्यात येत आहे.

दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्यास जनावरांसाठी चारा छावण्यांची आवश्यकता भासू शकते. मात्र, यावेळी चारा छावण्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार होऊ देणार नाही, असा इशारा बावनकुळे यांनी दिला आहे. मदत आणि उपाययोजनांचा लाभ प्रत्यक्ष गरजू शेतकरी व पशुपालकांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी प्रशासनाला दक्ष राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

पावसाअभावी निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर उपाय म्हणून कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाबाबतही चर्चा झाली. मात्र, आतापर्यंतचा कृत्रिम पावसाचा प्रयोग अपेक्षेप्रमाणे यशस्वी झालेला नसल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. त्यामुळे आता परतीच्या पावसाकडून सरकारला आशा आहे. पुढील काही दिवसांतील पावसाची स्थिती महत्त्वाची ठरणार आहे.

दरम्यान, राज्यातील वाळू व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि नियंत्रित करण्यासाठी ‘महा खनिज 2.0’ प्रणालीवरही सरकारकडून भर देण्यात येत आहे. या माध्यमातून वाळू उत्खनन आणि विक्री प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासोबतच शासनाच्या महसुलात वाढ करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या माध्यमातून सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांच्या महसुलाचे लक्ष्य ठेवण्यात आल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.

शक्तिपीठ महामार्गाच्या संदर्भात संयुक्त सर्वेक्षण करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, प्रकल्पासाठी जमीन जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेऊन पुढील प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.

आजारी बालिका श्रीनिकाच्या उपचारासाठी आवश्यक असलेल्या इंजेक्शनच्या उपलब्धतेबाबतही सरकारने तातडीने पावले उचलली आहेत. तिच्या उपचारासाठी आवश्यक इंजेक्शन मुंबई महापालिकेने खरेदी करून उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली.

दरम्यान, TMCच्या पक्षचिन्हाबाबतच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरणातही आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. या मुद्द्यावरून बावनकुळे यांनी उद्धव ठाकरे गट आणि काँग्रेसवर निशाणा साधत, त्यांनी आपापल्या पक्षाची चिंता करावी, अशी प्रतिक्रिया दिली. या वक्तव्यामुळे या विषयावरून राजकीय चर्चेला पुन्हा उधाण आले आहे.

एकूणच, दुष्काळसदृश परिस्थितीचा अंतिम आढावा, पंचनामे आणि जिल्हानिहाय अहवालाच्या आधारे शेतकऱ्यांसाठी मदतीचा निर्णय घेतला जाणार असून, येत्या मंगळवार-बुधवारपर्यंत अंतिम चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.