धारणीत रेतीघाट बंद, तरीही कोट्यवधींच्या बांधकामांवर रेतीचा अखंड पुरवठा!
सामान्य नागरिकांना रेतीचा तुटवडा; अवैध वाहतुकीकडे महसूल प्रशासनाचे दुर्लक्ष?
मेळघाटातील धारणी तालुक्यातील अधिकृत रेतीघाट गेल्या तीन महिन्यांपासून बंद असतानाही शहरातील शासकीय आणि खासगी बांधकामांवर रेतीचा पुरवठा अखंड सुरू असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे ही रेती नेमकी कुठून येते, अवैध रेती वाहतुकीकडे महसूल प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे का, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत.
अधिकृत रेती उपसा बंद असल्यामुळे स्वतःचे घर बांधणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना रेती मिळणे कठीण झाले आहे. पंतप्रधान आवास योजना आणि शबरी घरकुल योजनेतील अनेक लाभार्थ्यांची घरे रेतीअभावी अर्धवट पडल्याचा दावा स्थानिकांकडून केला जात आहे. रेतीच्या वाढलेल्या दरामुळे सामान्य नागरिक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.
मात्र, दुसरीकडे धारणी शहरात कोट्यवधी रुपयांची शासकीय आणि खासगी बांधकामे वेगाने सुरू आहेत. उपजिल्हा रुग्णालयाची २०० खाटांची इमारत, सुमारे १८ कोटी रुपयांची पंचायत समितीची नवी इमारत, समाजकल्याण विभागाचे वसतिगृह तसेच इतर मोठे खासगी प्रकल्प या ठिकाणी रेतीचा पुरवठा नियमित होत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे या बांधकामांसाठी वापरली जाणारी रेती अधिकृत मार्गानेच येत आहे का, याची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, रात्रीच्या वेळी छोट्या मालवाहू वाहनांमधून रेतीची वाहतूक होत असल्याचे अनेकदा दिसून येते. काही वाहनांवर विशिष्ट नावे लिहिलेली असल्याचाही दावा नागरिकांनी केला आहे. मात्र, या वाहनांकडे वैध रॉयल्टी, वाहतूक परवाना आणि रेतीचा अधिकृत स्रोत आहे की नाही, याची संबंधित यंत्रणांनी तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
धारणीतील सद्यस्थितीमुळे महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. सामान्य नागरिकांसाठी नियमांची कठोर अंमलबजावणी केली जाते, मात्र मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या रेती वाहतुकीबाबत प्रशासनाने प्रभावी कारवाई का केली नाही, असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
रेतीघाट बंद असतानाही बाजारात मोठ्या प्रमाणावर रेती उपलब्ध कशी होते, शासकीय व खासगी बांधकामांमध्ये वापरली जाणारी रेती अधिकृत आहे का, तसेच संबंधित वाहनांची रॉयल्टी आणि कागदपत्रांची तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी स्थानिकांकडून होत आहे. या प्रकरणात महसूल प्रशासन कोणती भूमिका घेते आणि अवैध रेती वाहतुकीवर ठोस कारवाई करते का, याकडे आता संपूर्ण मेळघाटाचे लक्ष लागले आहे.
