प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र तातडीने देण्यासह पात्र कुटुंबांना ५ लाखांच्या एकरकमी मोबदल्याची मागणी
अमरावती | प्रतिनिधी
पेढी बॅरेज उपसा सिंचन प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या रोहणखेडा आणि पर्वतापूर येथील तरुण, विद्यार्थी व प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन सादर केले. शासनाच्या ४ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या निर्णयानुसार पात्र असूनही अंतिम निवाड्याचे कारण पुढे करून प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र दिले जात नसल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
निवेदनात म्हटले आहे की, ४ ऑगस्ट २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार प्रकल्पग्रस्तांना प्रमाणपत्र देण्याची स्पष्ट तरतूद आहे. मात्र, जमिनीचा अंतिम निवाडा झाल्यानंतरच प्रमाणपत्र दिले जाईल, असे प्रशासनाकडून सांगितले जात असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक व रोजगाराच्या संधींसाठी आवश्यक असलेले प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर अंतिम निवाड्याची अट न लावता पात्र प्रकल्पग्रस्त विद्यार्थ्यांना तात्काळ प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रशासनाने मार्ग काढावा, अशी प्रमुख मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
याशिवाय, ज्या पात्र कुटुंबांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही, अशा कुटुंबांना संबंधित कायद्यानुसार रोजगारासाठी पात्र उमेदवाराच्या कुटुंबाला ५ लाख रुपयांचा एकरकमी मोबदला मंजूर करण्यात यावा, अशीही मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र आणि ५ लाख रुपयांच्या एकरकमी मोबदल्याच्या मागणीसाठी ग्रामस्थांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले असून, या मागण्यांवर जिल्हा प्रशासन कोणता निर्णय घेते, याकडे आता प्रकल्पग्रस्तांचे लक्ष लागले आहे.
