मनमानी कारवाईवर न्यायालयाची तीव्र नाराजी; डास मारण्यासाठी तलवारीचा वापर करू नका, अशी टिप्पणी
मुंबई : मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या (MCA) BKC येथील क्लबमधील पाच रेस्टॉरंटचे परवाने रद्द करण्याच्या कारवाईवरून मुंबई हायकोर्टाने अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या (FDA) अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली. योग्य कारणांचा पुरेसा विचार न करता परवाने रद्द करण्याची कारवाई का करण्यात आली, असा सवाल करत न्यायालयाने FDAच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर FDAने परवाने रद्द करण्याचे आदेश मागे घेण्यास सहमती दर्शवल्याने पाचही रेस्टॉरंटचे परवाने पूर्ववत झाले.
FDAने प्राथमिक तपासणीनंतर २१ ऑगस्ट रोजी MCAच्या BKC येथील क्लबमधील पाच रेस्टॉरंटचे परवाने रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. या कारवाईला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले. २५ ऑगस्ट रोजी झालेल्या प्राथमिक सुनावणीत न्यायालयाने संबंधित ठिकाणी पुन्हा तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानंतर २९ ऑगस्ट रोजी FDAकडून न्यायालयासमोर तपासणी अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालात रेस्टॉरंटकडून आवश्यक निकषांचे पालन होत असल्याचे दिसून आल्याचे न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान समोर आले.
मात्र, या प्रकरणाची हाताळणी FDAच्या सहाय्यक आयुक्तांनी ज्या पद्धतीने केली, त्यावर न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेतला. योग्य कारणांचा पुरेसा विचार न करता परवाने रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. कारवाई करण्याची एवढी घाई का केली जात आहे, तसेच न्यायालयाच्या आदेशाबाबत काही अडचण आहे का, असा सवालही खंडपीठाने अधिकाऱ्यांना केला.
न्यायालयीन निर्देशांचे पालन न करणे आणि पुरेसा विचार न करता प्रशासकीय कारवाई करणे याबाबतही अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी करण्यात आली. स्वच्छता आणि अन्नसुरक्षेचे नियम लागू करणे आवश्यक असले, तरी प्रशासनाकडून करण्यात येणारी कारवाई परिस्थितीच्या प्रमाणात आणि कायदेशीर चौकटीत असली पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
यावेळी न्यायालयाने डास मारण्यासाठी तलवारीचा वापर करू नका, अशी टिप्पणी करत कारवाई करताना योग्य प्रमाण आणि विवेक राखण्याचा सल्ला दिला. तसेच तुम्ही स्वतःला सर्वशक्तिमान समजता का, तुम्ही काहीही करू शकता का, अशा शब्दांत न्यायालयाने अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
नियामक यंत्रणांनी व्यवसाय तात्काळ बंद करण्यास भाग पाडण्याऐवजी संबंधितांना नियमांचे पालन करण्यासाठी आणि आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी प्रोत्साहित केले पाहिजे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
दरम्यान, अवमान याचिकेवर कारवाई सुरू करण्याचा इशारा न्यायालयाने दिल्यानंतर FDAने २१ ऑगस्ट रोजी जारी केलेले परवाने रद्द करण्याचे आदेश मागे घेण्यास सहमती दर्शवली. न्यायालयाने हे विधान नोंदवून संबंधित रिट याचिका निकाली काढल्या.
तसेच कायदेशीर चौकटीत राहून मुंबई क्रिकेट असोसिएशन आणि कंत्राटदार शिरके इंडस्ट्रीज यांच्यातील कराराबाबत आवश्यक मूल्यांकन करण्यासाठी FDAला नव्याने नोटीस जारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या प्रकरणातून नियमांची अंमलबजावणी करताना प्रशासकीय यंत्रणांनी कायदेशीर प्रक्रिया, परिस्थितीचे गांभीर्य आणि कारवाईचे प्रमाण यांचा योग्य विचार करणे आवश्यक असल्याचा स्पष्ट संदेश मुंबई हायकोर्टाने दिला आहे.
