CCMP नोंदणी प्रस्तावाविरोधात अमरावतीत आयएमएचे सेवा बंद आंदोलन; BHMS डॉक्टरांच्या MMC नोंदणीला विरोध
रुग्णांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुढे करत डॉक्टरांचे निवेदन; अंतिम निर्णयापूर्वी अंमलबजावणी थांबविण्याची मागणी
अमरावती | प्रतिनिधी
अमरावती शहरात इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA)च्या डॉक्टरांनी गुरुवारी सेवा बंद आंदोलन करत राज्य सरकारच्या प्रस्तावाविरोधात जोरदार निदर्शने केली. CCMP (Certificate Course in Modern Pharmacology) पात्रता असलेल्या BHMS डॉक्टरांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल (MMC)मध्ये नोंदणी देण्याच्या प्रस्तावाला आयएमएने तीव्र विरोध दर्शविला. हा निर्णय रुग्णांच्या सुरक्षिततेसाठी धोकादायक ठरू शकतो, असा दावा आंदोलनकर्त्या डॉक्टरांनी केला.
अमरावतीतील आंदोलनादरम्यान डॉक्टरांनी हातात फलक आणि बॅनर घेऊन सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. राज्य सरकारच्या प्रस्तावानुसार CCMP पात्रता असलेल्या BHMS डॉक्टरांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये नोंदणी देऊन आधुनिक वैद्यक करण्याची परवानगी देण्याच्या निर्णयाला त्यांनी विरोध दर्शविला.
आयएमएच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, एक वर्षांचा CCMP अभ्यासक्रम हा MBBS शिक्षण आणि दीर्घकालीन क्लिनिकल प्रशिक्षणाची जागा घेऊ शकत नाही. आधुनिक वैद्यकशास्त्रातील उपचारपद्धतीसाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षण आणि अनुभव यांची तुलना या अभ्यासक्रमाशी होऊ शकत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या प्रस्तावाची अंमलबजावणी झाल्यास रुग्णांच्या सुरक्षिततेवर परिणाम होण्याची शक्यता असून, पुराव्यावर आधारित आधुनिक वैद्यकीय सेवेच्या गुणवत्तेवरही परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली.
याशिवाय, CCMP पात्रता असलेल्या BHMS डॉक्टरांना MMC नोंदणी मिळाल्यास सामान्य नागरिकांमध्ये MBBS डॉक्टर आणि CCMP पात्रता असलेल्या डॉक्टरांविषयी संभ्रम निर्माण होऊ शकतो, असा मुद्दाही डॉक्टरांनी उपस्थित केला.
आंदोलनकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, हा विषय सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असून न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत या प्रस्तावाची कोणतीही अंमलबजावणी करू नये.
तसेच, BHMS डॉक्टरांची नोंदणी आधीच महाराष्ट्र होमिओपॅथी परिषदेत असल्याने महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये दुहेरी नोंदणी करण्याची आवश्यकता नसल्याचाही दावा आयएमएने केला.
आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री आणि संबंधित विभागाला निवेदन पाठवून CCMP पात्रता असलेल्या BHMS डॉक्टरांची महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमधील नोंदणी तात्काळ स्थगित ठेवण्याची मागणी करण्यात आली. रुग्णांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत आधुनिक वैद्यकीय शिक्षणाचे मानदंड कायम ठेवावेत, असे आवाहनही डॉक्टरांनी सरकारकडे केले.
दरम्यान, राज्य सरकारकडून या प्रस्तावाबाबत आणि आंदोलनातील मागण्यांबाबत अधिकृत भूमिका काय असेल, तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पुढे काय घडामोडी होणार, याकडे वैद्यकीय क्षेत्रासह सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
