NEET प्रकरणावरून राजकीय वातावरण तापले; सरकार-विरोधक आमनेसामने

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचे पडसाद संसदेत; पेपरफुटी प्रकरणावरून आरोप-प्रत्यारोप तीव्र

नवी दिल्ली | प्रतिनिधी

NEET पेपरफुटी प्रकरणावरून देशातील राजकीय वातावरण आणखी तापले असून विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचे पडसाद आता संसदेपर्यंत पोहोचले आहेत. या मुद्द्यावरून विरोधकांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका करत शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम ठेवली आहे. दुसरीकडे, सरकारने पेपरफुटीच्या घटनांवर कठोर कारवाई करण्याची भूमिका पुन्हा स्पष्ट केली आहे.

दिल्लीतील जंतरमंतर परिसरात विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर NEET पेपरफुटीचा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेचा विषय ठरला आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्येही या प्रकरणावरून गदारोळ पाहायला मिळत असून विरोधी पक्षांनी सरकारला लक्ष्य केले आहे.

दरम्यान, सोशल मीडिया आणि काही माध्यमांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेपरफुटी प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, अशा निर्णयाची अधिकृत घोषणा झाल्याची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित ठेवणे हे सरकारचे प्राधान्य असल्याचे सांगितल्याचे वृत्त समोर आले आहे. तसेच पेपरफुटीच्या घटनांमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशी सरकारची भूमिका असल्याचेही सांगितले जात आहे.

दुसरीकडे, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी पुन्हा करत या प्रकरणाच्या हाताळणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरील कारवाईबाबतही विरोधकांनी सरकारवर टीका केली आहे.

दरम्यान, NEET प्रकरणावरून संसदेत आरोप-प्रत्यारोप सुरूच असून या प्रकरणातील पुढील राजकीय आणि प्रशासकीय घडामोडींकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.