धारणीत पाणीपुरवठा योजनांवर प्रश्नचिन्ह; कोट्यवधी खर्चानंतरही नागरिकांची तहान कायम
मेळघाटातील धारणी तालुक्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या विविध पाणीपुरवठा योजनांची अंमलबजावणी झाल्याचा दावा केला जात असला तरी अनेक गावांमध्ये आजही नागरिकांना पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचा आरोप होत आहे. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आता चौकशीची मागणी जोर धरू लागली आहे.
धारणी तालुका हा मेळघाटातील दुर्गम आणि आदिवासीबहुल भाग म्हणून ओळखला जातो. या भागातील नागरिकांना शुद्ध आणि नियमित पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी शासनाने विविध योजनांवर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च केल्याचा दावा केला आहे.
मात्र स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून या योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. अनेक गावांमध्ये योजनांची कामे कागदोपत्री पूर्ण दाखवण्यात आली, परंतु प्रत्यक्षात अपेक्षित लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचला नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यकाळातील विविध कामांची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होऊनही अनेक भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायम असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
धारणी शहरासह ग्रामीण भागातील आदिवासी नागरिकांना उन्हाळा आणि पावसाळ्यातही पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे प्रशासनाने केवळ कागदी अहवालांवर अवलंबून न राहता प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
याशिवाय काही जुन्या पाणीपुरवठा योजनांशी संबंधित बिलांबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. संबंधित प्रकरणांची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे.
दरम्यान, या आरोपांची दखल घेत जिल्हा परिषद प्रशासन आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी कोणती भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण मेळघाटाचे लक्ष लागले आहे. प्रशासनाकडून याबाबत कोणती चौकशी किंवा कार्यवाही केली जाते, याबाबत नागरिकांमध्ये उत्सुकता आहे.
धारणी तालुक्यातील पाणीपुरवठा योजनांवर उपस्थित होत असलेल्या प्रश्नांमुळे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. कोट्यवधींचा खर्च, अपूर्ण सुविधा आणि नागरिकांची तहान यामागील वस्तुस्थिती चौकशीतून समोर येणे गरजेचे आहे. या प्रकरणात प्रशासन काय भूमिका घेते आणि संबंधित आरोपांबाबत नेमकी परिस्थिती काय आहे, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
