लेह हिंसाचार चौकशी: जबाब नोंदवण्यासाठी न्यायालयीन आयोगाची मुदत 10 दिवसांनी वाढवली
लेहमधील हिंसाचाराची चौकशी करणाऱ्या न्यायालयीन चौकशी आयोगाने, लेह एpex बॉडी (LAB) कडून आलेल्या विनंतीनंतर, जबाब नोंदवणे आणि पुरावे सादर करण्याची अंतिम मुदत 10 दिवसांनी वाढवली आहे.
आयोगाला LAB च्या सह-अध्यक्षाकडून औपचारिक विनंती प्राप्त झाली होती. विनंतीत असे नमूद करण्यात आले की “अद्यापही अनेक लोक आयोगासमोर आपले जबाब नोंदवू इच्छितात आणि पुरावे सादर करू इच्छितात.”
माजी सर्वोच्च न्यायालय न्यायमूर्ती बी. एस. चौहान यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय आयोग गृह मंत्रालयाने 17 ऑक्टोबर रोजी नियुक्त केला होता. या आयोगाचे काम 24 सप्टेंबर रोजी लेहमध्ये उद्भवलेल्या गंभीर कायदा-सुव्यवस्था बिघाडाच्या परिस्थितीची चौकशी करणे, त्या वेळी पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचे परीक्षण करणे आणि या घटनांमध्ये झालेल्या चार जणांच्या मृत्यूचे — त्यात 1999 च्या कारगिल युद्धातील एक माजी सैनिकाचाही समावेश — मूल्यमापन करणे आहे.
मुदतवाढ मिळाल्यामुळे प्रभावित नागरिक आणि संबंधित लोकांना चौकशीत सहभागी होण्यासाठी अधिक संधी उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा आहे.
