300 कोटींची जमीन, 500 रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी आणि पार्थ पवार – पुण्यात नेमकं काय घडलं? संपूर्ण प्रकरण 10 मुद्द्यांत
1) कोणत्या जमिनीचा हा व्यवहार आहे?
पुण्यातील कोरेगाव पार्क परिसरातील सुमारे 40 एकर उच्चभ्रू जमीन या प्रकरणात आहे. या जमिनीची बाजारभावानुसार किंमत सुमारे 300 कोटी रुपये आहे. नियमांनुसार या व्यवहारावर 21 कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी भरली जाणे अपेक्षित होते, मात्र आश्चर्य म्हणजे या 300 कोटींच्या व्यवहारासाठी फक्त 500 रुपये स्टॅम्प ड्युटी भरल्याचं समोर आलं.
2) जमिनीचा ताबा कसा घेतला गेला?
ही जमीन मूळतः महार वतनाची असून बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या ताब्यात होती. शासन प्रकल्प न झाल्याने ती जमीन मूळ मालकांना परत मिळण्याची तरतूद होती. मात्र 2006 मध्ये पॅरामाऊंट इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने या जमिनीचे 273 मूळ मालक शोधून त्यांच्याकडून न रद्द होणारी पॉवर ऑफ अटर्नी घेतली आणि त्या आधारे व्यवहार करण्याचे अधिकार मिळवले.
3) मूळ जमीनमालकांना मोबदला मिळाला का?
या पॉवर ऑफ अटर्नी करताना मूळ मालकांना किती मोबदला मिळाला, किंवा त्यांना काही रक्कम देण्यात आली का, याचा कुठलाही पुरावा नाही. हे सगळं पॅरामाऊंट इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने केलं. मात्र एवढा मोठा भूखंड विकत घेण्यासाठी मोठा आर्थिक पाठिंबा आवश्यक होता, आणि त्यासाठी दुसरी प्रभावी कंपनी या व्यवहारात आली.
4) कोणत्या कंपनीच्या माध्यमातून झाला व्यवहार?
अमेडिया होल्डिंग प्रायव्हेट लिमिटेड नावाच्या कंपनीने हा व्यवहार केला. कंपनीचा पत्ता पुण्यातील यशवंत घाडगे नगर, शिवाजीनगर असा आहे. या कंपनीचा मूळ व्यवसाय वाहन दुरुस्ती आणि घरगुती वस्तू विक्री असा असून, तिचं भागभांडवल केवळ 1 लाख रुपये आहे.
5) अमेडिया कंपनीचे मालक कोण?
या कंपनीचे मालक पार्थ अजित पवार आणि त्यांचे मामेभाऊ दिग्विजय अमरसिंह पाटील आहेत. म्हणजेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र या जमीन व्यवहाराशी थेट संबंधित आहेत. दिग्विजय पाटील हेही प्रभावशाली राजकीय घराण्यातील आहेत.
6) स्टॅम्प ड्युटी टाळण्यासाठी काय केलं?
अमेडिया कंपनीने आयटी पार्क उभारणार असल्याचा दावा करत माहिती तंत्रज्ञान धोरणाखाली सूट मिळवली. या धोरणानुसार आयटी प्रकल्प राबवणाऱ्या कंपन्यांना मुद्रांक शुल्कात सूट दिली जाते. याच कलमाचा वापर करून 21 कोटींची स्टॅम्प ड्युटी वाचवण्यात आली.
7) फक्त 48 तासांत मंजुरी कशी मिळाली?
22 एप्रिल 2025 रोजी अमेडिया कंपनीने आयटी पार्क उभारण्याचा ठराव केला. अवघ्या 48 तासांत, म्हणजे 24 एप्रिल 2025 रोजी उद्योग संचालनालयाने या ठरावाला मंजुरी दिली. पुढील 27 दिवसांत संपूर्ण जमीन व्यवहार पूर्ण झाला — ही वेगवान प्रक्रिया गंभीर प्रश्न निर्माण करणारी ठरली आहे.
8) कंपनीचं व्हॅल्यूएशन आणि वाद
अमेडिया कंपनीकडे फक्त 1 लाख रुपयांचं भांडवल असताना तिने 300 कोटींची जमीन विकत घेतली. एवढ्या मोठ्या व्यवहारासाठी आर्थिक सक्षमता नसतानाही मंजुरी मिळाल्यामुळे कंपनीच्या व्हॅल्यूएशनवर आणि पात्रतेवर वाद निर्माण झाले आहेत.
9) जमीन मूळ कोणाची होती?
ही जमीन मूळतः महार वतनाची सरकारी जमीन होती. सरकारच्या धोरणाचा आधार घेत ती अमेडिया कंपनीच्या नावावर करण्यात आली आणि त्यासाठी स्टॅम्प ड्युटीत सवलत मिळवली गेली. परंतु व्यवहारातील अनेक टप्प्यांवर अनियमितता आणि हातचलाखी झाल्याचा आरोप आहे.
10) अशी जमीन विक्री कायदेशीर आहे का?
कायद्यानुसार महार वतनाची जमीन विक्री करण्यासाठी सरकारची पूर्वपरवानगी आणि नजराणा रक्कम भरणे आवश्यक आहे. या व्यवहारात असा कोणताही उल्लेख आढळत नाही. त्यामुळे कायदेतज्ज्ञांच्या मते हा व्यवहार कायदेशीर दृष्टीने संशयास्पद आहे आणि यामध्ये गंभीर गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता आहे.
थोडक्यात:
कोरेगाव पार्कमधील 40 एकर जमीन फक्त 500 रुपयांच्या स्टॅम्प ड्युटीवर खरेदी झाली, ती कंपनी पार्थ पवार आणि त्यांच्या नातलगांची असल्याचं समोर आलं. आयटी पार्क उभारणीच्या नावाखाली सवलत घेण्यात आली, आणि मंजुरी अवघ्या दोन दिवसांत मिळाली. या संपूर्ण प्रक्रियेत प्रशासनिक शंका आणि राजकीय वादाचे वारे जोरात वाहू लागले आहेत.
