कायदा मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटणार शिष्टमंडळ
प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्यात, एकूण ३,१०८ कोटी कागदपत्रांचे डिजिटलायझेशन केले जाईल आणि सिस्टम क्लाउड तंत्रज्ञानावर स्थलांतरित केली जाईल.
संपूर्ण न्यायालयीन नोंदींचे डिजिटलायझेशन करण्याच्या उद्देशाने सुरू असलेल्या ई-कोर्ट्स प्रकल्पात युनायटेड किंग्डमने रस दाखवला आहे आणि त्या देशातील एक शिष्टमंडळ पुढील आठवड्यात केंद्रीय कायदा मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संवाद साधण्यासाठी राष्ट्रीय राजधानीत येणार आहे.
देशभरातील अधीनस्थ न्यायव्यवस्थेच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांना अपग्रेड करण्याच्या उद्देशाने हा महत्त्वाकांक्षी ई-कोर्ट्स प्रकल्प सध्या तिसऱ्या टप्प्यात आहे.
