सांगली बँकेच्या भरतीला ब्रेक; जयंत पाटलांना धक्का, फडणवीसांचा तात्काळ निर्णय

सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला नोकरभरती प्रकरणी राज्य सरकारने झटका दिला आहे. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या 559 जागाच्या नोकरभरतीला स्थगिती देत नव्याने नोकर भरती प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश बँकेला राज्य सरकारकडून देण्यात आलेत. IBPS ((इंडियन बँकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन) किंवा TCS (टाटा कन्सलटन्सी सव्हीसेस) यापैकी कोणत्याही एका कंपनीची निवड करण्याबाबत देखील बँकेस राज्य सरकारने आदेश दिलेत. आमदार सदाभाऊ खोत यांनी ही माहिती दिली. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील आधीच्या नोकरभरती आणि घोटाळ्याची चौकशी सुरु असतानाच नवीन 561 जणांच्या नोकरभरतीला परवानगी दिल्याने सहकार मंत्री याबाबत बेजबाबदारपणे वागले अशी टीकाही त्यांनी केली.

‘IBPS किंवा TCS यापैकी कोणत्याही एका कंपनीची निवड करा’
सदाभाऊ खोत यांनी सहकार मंत्र्यांवर केली. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील नोकरभरती पारदर्शक होण्यासाठी आमदार सदाभाऊ खोत आणि आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आय.बी.पी.एस किंवा टी सी एस या कंपनीमार्फत नोकरभरती करण्याचे आदेश दिलेत. त्यामुळे सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची सध्या सुरु असलेली पदभरती प्रक्रिया तत्काळ स्थगित करुन ही भरती प्रक्रिया करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक 21 डिसेंबर 2022 अन्वये निर्देशित केल्यानुसार IBPS किंवा TCS यापैकी कोणत्याही एका कंपनीची निवड करण्याबाबत बँकेस राज्य सरकारने कळवले आहे.

सदाभाऊ खोत आणि पडळकरांची तक्रार
सांगली जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकेतील नोकर भरतीला स्थगिती दिली आहे, तसेच राज्यातील सर्व सहकारी बँकेतील भरतीसाठी आयबीपीएस व टीसीएस या संस्थाद्वारे भरती प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याबाबत सहकार विभागाच्या अवर सचिव मंजुषा साळवी यांनी सहकार आयुक्त पुणे यांना आदेश काढले असल्याची माहिती माजी मंत्री आमदार सदाभाऊ खोत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील नोकरभरती प्रक्रिया पारदर्शक आणि निपक्षपातीपणे पार पडावी, यासाठी आयबीपीएस व टीसीएस या राष्ट्रीय स्तरावरील नामांकित संस्थांमार्फत भरती परीक्षा घेण्यात यावी, अशी मागणी आमदार सदाभाऊ खोत आणि आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. “एका लिपीक उमेदवारासाठी 20 ते 25 लाख व शिपाई उमेदवारासाठी 12 ते 15 लाख रुपये दर असल्याची चर्चा सुरु आहे. यापूर्वी सन 2011 मध्ये केलेल्या नोकर भरतीत प्रचंड गैरव्यवहार झाला असून, त्याची चौकशी पूर्ण झाली आहे. अशा परिस्थितीत नोकर भरतीत पात्र व योग्य उमेदवार येणे आवश्यक आहे. बँकेच्या संचालकांच्या शिफारशीनुसार होऊ नये, ही देखील मागणी त्यांनी केली आहे.”

दोषी संचालकांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत
शेतकऱ्यांकडे थकीत राहिल्यास बोजा चढवला जातो, तसा संचालकांच्या घरादारावर बोजा चढवावा, व या दोषींना पुन्हा कधीही निवडणुका लढता येणार नाहीत, असे अपात्र ठरवावे, बोगस संस्था काढून 400 जणांनी बोगस कर्ज उचलले आहेत, कागदावरील संस्थांनी मतदानासाठी नोंद करण्यात आल्या आहेत, त्या अपात्र करून निवडणुका होऊ द्या, तसेच यांच्यावर गुन्हे दाखल व्हावेत अशी मागणीही सदभाऊ खोत यांनी केली.