मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय: ॲनिमेशन धोरण जाहीर, वसतिगृह भत्त्यात वाढ, शेतकरी भवन व संत्रा केंद्र योजनांना मुदतवाढ

मुंबई 17 सप्टेंबर 2025 – महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने आजच्या बैठकीत विविध विभागांसंदर्भात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. उद्योग, वस्त्रोद्योग, सहकार, ऊर्जा, सार्वजनिक बांधकाम आणि सामाजिक न्याय विभागांच्या योजनांना गती देणारे हे निर्णय राज्याच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.

उद्योग विभाग

• “महाराष्ट्र ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिअ‍ॅलिटी (AVG-XR) धोरण 2025” जाहीर.
• 2050 पर्यंतच्या दृष्टीकोनासह 3,268 कोटींचा आराखडा तयार.

वस्त्रोद्योग विभाग

• अकोला येथील ‘दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणी’ला खास बाब म्हणून अर्थसहाय्य.
• 5:45:50 या गुणोत्तरानुसार मदतीस मान्यता.

सामाजिक न्याय विभाग

• मागासवर्गीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात व स्वच्छता भत्त्यात दुपटीने वाढ.
• हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा.

सहकार व पणन विभाग

• राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेस 2 वर्षांची मुदतवाढ.
  • राज्यभरात 79 नवीन शेतकरी भवन प्रस्तावित, एकूण खर्च 132.48 कोटी.
• आधुनिक संत्रा केंद्र योजनेसही 2 वर्षांची मुदतवाढ.
  • नागपूर, अमरावती, बुलढाणा जिल्ह्यांतील केंद्रांमध्ये काम सुरू.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

• भंडारा ते गडचिरोली दरम्यान 94 किमी प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्गास मंजुरी.
• प्रकल्पासाठी 931.15 कोटींच्या खर्चास मान्यता.
• महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत उभारणी.

ऊर्जा विभाग

• महानिर्मिती व सतलज जलविद्युत निगम यांच्यात संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन.
• राज्यात 5,000 मेगावॅट क्षमतेचे नवीनकरणीय ऊर्जा प्रकल्प उभारणार.

नियोजन विभाग

• राज्य पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा.
• यापुढे पायाभूत प्रकल्पांबाबत निर्णय प्रक्रिया अधिक सक्षम.