बांधकाम विभागाचं ‘पाण्यातलं’ सत्य! मुसळधार पावसामुळे बांधकाम कार्यालयच जलमय – फाईल्स आणि फर्निचर धोक्यात

बुलढाणा, जालना, परभणीसह अनेक जिल्ह्यांत अतिवृष्टीचा तडाखा; नागरिकांच्या घरांत पाणी, शेतीचंही मोठं नुकसान
बुलढाणा : राज्यात गेल्या २४ तासांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने अनेक जिल्ह्यांत हाहाकार माजवला असून, बुलढाण्यात एक धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. मलकापूरमधील जिल्हा परिषद उपविभागीय बांधकाम विभागाचे कार्यालयच पाण्यात बुडालं असून, त्या विभागावरच इतर बांधकामांची गुणवत्ता तपासण्याची जबाबदारी आहे. आता नागरिक विचारत आहेत – “जे स्वतःचं कार्यालय वाचवू शकत नाहीत, ते इतरांची गुणवत्ता काय पाहणार?”
बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात गुडघाभर पाणी
मलकापूर शहरातील बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात गुडघाभर पाणी साचलं आहे.
महत्त्वाच्या फाईल्स, दस्तऐवज आणि फर्निचर पाण्यामुळे भिजण्याच्या मार्गावर आहेत.
नागरिकांना ‘सुरक्षित राहा’ असं सांगणाऱ्या प्रशासनाचीच सुरक्षा आता प्रश्नचिन्हाखाली आली आहे.
या साचलेल्या पाण्यामुळे कार्यालयीन कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता आहे.
जालना शहर जलमय – घरांत पाणी, रस्त्यावर गोंधळ
जालना शहरात जोरदार पावसामुळे अनेक भागांत पाणी साचलं, घरांमध्येही पाणी शिरलं.
संसारोपयोगी वस्तूंचं नुकसान, नागरिकांची तारांबळ
महापालिका कर्मचाऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून साफसफाई सुरू केली
आमदार अर्जुन खोतकर यांनी पाहणी करत पंचनाम्याचे आदेश दिले आहेत.
परभणीत शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान – पिकं पाण्याखाली
परभणी जिल्ह्यात सलग दोन दिवस पावसाचा जोर कायम
तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, कापूस यासह अनेक पिकांचं मोठं नुकसान
नऊ महसूल मंडळांत अतिवृष्टीची नोंद, काही गावांचा संपर्क तुटला
पूर्णा तालुक्यात थुना नदीला पूर; अनेक घरांत पुराचं पाणी शिरलं
नदीला पूर, नागरिक जीव मुठीत धरून रात्र जागून काढतात
थुना नदीच्या पुरामुळे काही गावांतील घरांत पाणी
नागरिकांनी उच्च स्थळी स्थलांतर केलं
रात्रीपासून पावसाने उघडीप दिल्याने थोडं दिलासाचं वातावरण, पण पाणीपातळी अजूनही धोक्याच्या टप्प्यावर
राज्यात पावसाचा जोर कायम – हवामान विभागाचा अलर्ट
विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाचा जोर
चंद्रपूर, बुलढाणा, परभणी, जालना जिल्ह्यांत अतिवृष्टी
हवामान विभागाने आज आणि उद्याही मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे
प्रशासनाची तयारी अपुरी?
बांधकाम विभागाच्या कार्यालयातच पाणी शिरणं हे शासकीय यंत्रणांच्या नियोजनाचं अपयश दाखवतं.
नागरिक सोशल मीडियावर प्रश्न विचारत आहेत – “जे सरकारी कार्यालयं सांभाळू शकत नाहीत, ते नागरिकांचं रक्षण कसं करणार?”



