Bhandaracitynews

पाटबंधारे विभागाची मनमानी की प्रशासकीय हुकूमशाही? शेतकऱ्यांच्या शेतातून कालवा नेण्यावरून मांगलीत संताप!

शासनाने जमीन संपादित केली एका ठिकाणची, मात्र कालव्याचे काम दुसऱ्याच शेतातून; जाब विचारणाऱ्या शेतकऱ्यांना अभियंत्याकडून तुरुंगात टाकण्याची धमकी दिल्याचा गंभीर आरोप

भंडारा (प्रतिनिधी सुधीर शिवणकर) : शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर कालव्याचे काम करायचे, उभ्या पिकांचे नुकसान करायचे आणि त्याविरोधात आवाज उठवणाऱ्या शेतकऱ्यांना थेट तुरुंगात टाकण्याची धमकी द्यायची, असा प्रकार सुरू असल्याचा गंभीर आरोप भंडारा जिल्ह्यातील पवनी तालुक्यातील मांगली येथील शेतकऱ्यांनी केला आहे. लघु पाटबंधारे विभागाच्या प्रस्तावित चार किलोमीटर कालव्याच्या कामावरून परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. पाटबंधारे विभागाचा हा कारभार नेमका नियमानुसार सुरू आहे की अधिकाऱ्यांच्या मनमानीने, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मांगली परिसरात लघु पाटबंधारे विभागामार्फत चार किलोमीटर लांबीच्या कालव्याचे काम सुरू आहे. या कालव्यासाठी शासनाने काही शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे संपादन करून मोबदलाही देण्याची प्रक्रिया केली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, ज्या जमिनी कालव्यासाठी संपादित करण्यात आल्या, त्या जमिनीतून कालवा न नेता दुसऱ्याच शेतकऱ्यांच्या शेतातून कालवा नेण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.

यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकांचे नुकसान होत असून, त्यांच्या शेतीवरच संकट ओढवले आहे. शासनाने कालव्यासाठी जमीन संपादित केली असेल, तर त्याच जमिनीतून कालव्याचे काम का केले जात नाही? दुसऱ्यांच्या शेतातून कालवा नेण्याचा निर्णय कोणत्या आधारावर घेण्यात आला? असा संतप्त सवाल शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.

जाब विचारताच तुरुंगात टाकण्याची धमकी?

या संपूर्ण प्रकरणात अभियंता सूर्यवंशी यांच्या भूमिकेवरही शेतकऱ्यांनी गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. कालव्याच्या कामाबाबत जाब विचारणाऱ्या शेतकऱ्यांना समजावून सांगण्याऐवजी तुरुंगात टाकण्याची भाषा केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे पाटबंधारे विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीचा आणि पिकांचा हक्क मागायचा नाही का? विकासकामांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असेल, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? अधिकाऱ्यांकडूनच अशा प्रकारची भाषा वापरली जात असेल, तर सामान्य शेतकऱ्यांनी न्याय मागायचा तरी कोणाकडे? असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.

प्रशासनासमोर शेतकऱ्यांचे सवाल!

  • कालव्याचा मंजूर नकाशा नेमका कुठे आहे?
  • शासनाने संपादित केलेल्या जमिनीचा वापर का केला जात नाही?
  • दुसऱ्यांच्या शेतातून कालवा नेण्याचा निर्णय कोणी घेतला?
  • उभ्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई कोण देणार?
  • शेतकऱ्यांना कथित धमक्या देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार का?

मांगली येथील या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने लक्ष घालून कालव्याच्या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी करावी, मंजूर आराखडा आणि भूसंपादनाच्या कागदपत्रांची पडताळणी करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. तसेच चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी आणि शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा योग्य मोबदला द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

सिंचनासाठी कालवे उभारणे हा विकासाचा भाग असला, तरी त्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे हक्क आणि त्यांच्या पिकांचे संरक्षणही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे मांगलीतील कालव्याच्या कामाचा वाद आता कोणते वळण घेणार आणि प्रशासन शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची दखल घेणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सिटी न्यूजसाठी सुधीर शिवणकर, भंडारा.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button