गरीबाने घर घ्यायचे नाही का? कर्जासाठी आयकर रिटर्नची सक्ती; शिवसेनेचा सरकारला सवाल!

गृहकर्ज घेतल्यास लाडकी बहीण योजनेचे १५०० रुपये बंद, रेशनचे धान्यही बंद होण्याची भीती; गरीबांवरील तिहेरी अन्याय थांबविण्याची मुख्यमंत्रीांकडे मागणी
अमरावती | प्रतिनिधी
गरीब आणि कष्टकरी कुटुंबांनी स्वतःचे हक्काचे घर घेण्याचे स्वप्न पाहायचे तरी कसे? घर खरेदी करण्यासाठी बँकेकडून कर्ज घ्यायचे असल्यास आयकर विवरणपत्र (इन्कम टॅक्स रिटर्न) भरण्याची सक्ती केली जाते. मात्र, रोजंदारीवर काम करणाऱ्या आणि मजुरी करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या गरीब कुटुंबांकडे आयकर रिटर्न नसल्याने त्यांना गृहकर्ज मिळण्यात अडचणी येत आहेत. दुसरीकडे, कर्ज मिळविण्यासाठी आयकर रिटर्न भरल्यास लाडकी बहीण योजनेचे दरमहा मिळणारे १५०० रुपये बंद होणे आणि रेशन कार्डमधून नाव वगळले जाण्याची कारवाई सुरू असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. त्यामुळे गरीब व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांवर एकाच वेळी तीन प्रकारचा अन्याय होत असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे.
या गंभीर प्रश्नाकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शिवसेनेचे अमरावती शहरप्रमुख तथा माजी विरोधी पक्षनेते प्रवीण वसंतराव हरमकर यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर करण्यात आले. जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्यामार्फत मंत्रालयात पाठविण्यात आलेल्या या निवेदनातून गरीब कुटुंबांना न्याय देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, एखाद्या गरीब कुटुंबाला स्वतःचे छोटेसे घर किंवा फ्लॅट घ्यायचा असेल, तर त्यासाठी गृहकर्जाची आवश्यकता असते. मात्र, बँकांकडून कर्ज देताना आयकर रिटर्नची मागणी केली जाते. रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांकडे नियमित पगाराची पावती किंवा आयकर विवरणपत्र नसते. त्यामुळे केवळ कागदपत्रांच्या अटींमुळे अशा कुटुंबांना घर घेण्याच्या संधीपासून वंचित राहावे लागत आहे. दुसरीकडे, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुलाचा लाभ देताना आयकर रिटर्नची अशी सक्ती केली जात नाही. मग स्वतःच्या कष्टाच्या पैशातून आणि बँकेच्या कर्जातून घर घेऊ इच्छिणाऱ्या गरीब व्यक्तीकडेच ही अट का लावली जाते, असा सवाल शिवसेनेने उपस्थित केला आहे.

एकीकडे गृहकर्ज, दुसरीकडे लाडकी बहीण आणि रेशनचा प्रश्न!
गृहकर्ज मिळविण्यासाठी आयकर रिटर्न भरल्यानंतर संबंधित कुटुंबातील महिलांना मिळणारे लाडकी बहीण योजनेचे १५०० रुपये बंद होत असल्याच्या तक्रारी निवेदनात मांडण्यात आल्या आहेत. तसेच आयकर रिटर्न भरल्याच्या कारणावरून रेशन कार्डमधील नावे वगळण्याची कारवाई होत असल्याबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. एखाद्या व्यक्तीने स्वतःच्या घरासाठी कर्ज घेतले किंवा आर्थिक व्यवहारांची नोंद अधिकृत केली म्हणून त्याच्या कुटुंबाला मिळणाऱ्या इतर शासकीय योजनांचा लाभ बंद करणे अन्यायकारक असल्याचे शिवसेनेचे म्हणणे आहे.
सरकारच्या एका योजनेचा लाभ घेण्याच्या प्रक्रियेमुळे दुसऱ्या योजनेचा लाभ हिरावून घेतला जाणार असेल, तर सामान्य नागरिकांनी नेमके करायचे काय, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे.
उत्पन्न दाखल्यासाठी तलाठ्यांच्या अंदाजावर अवलंबून राहावे लागते!
मुलांच्या शैक्षणिक प्रवेशासाठी, शिष्यवृत्तीसाठी आणि विविध शासकीय सवलतींसाठी उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक असतो. मात्र, अनेकदा रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कुटुंबांचे उत्पन्न पटवारी किंवा तलाठी यांच्या अंदाजावर निश्चित केले जाते. प्रत्यक्षात रोज काम मिळेलच याची शाश्वती नसते. कधी काम मिळते, तर कधी अनेक दिवस बेरोजगारीचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत संबंधित कुटुंबाचे खरे वार्षिक उत्पन्न नेमके किती आहे, हे केवळ अंदाजावर कसे ठरवता येईल, असा प्रश्न निवेदनातून उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यामुळे उत्पन्न दाखला देताना स्व-घोषणापत्र आणि प्रत्यक्ष उत्पन्नाचे पुरावे विचारात घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
आई-वडिलांनी फ्लॅट घेतला म्हणून मुलांच्या शिक्षणावर गदा नको!
निवेदनातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मुलांच्या शिक्षणाशी संबंधित शासकीय सवलती. आई-वडिलांनी कर्ज काढून छोटासा फ्लॅट घेतला किंवा गृहकर्जासाठी आयकर रिटर्न भरला, म्हणून त्यांच्या मुलांना भविष्यात शिष्यवृत्ती, फी माफी किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या शैक्षणिक सवलतींपासून वंचित ठेवू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सध्या या कारणामुळे मुलांच्या शैक्षणिक सवलतींवर परिणाम झालेला नसला, तरी भविष्यात लाडकी बहीण योजनेप्रमाणे किंवा रेशनच्या लाभाप्रमाणे विद्यार्थ्यांचेही लाभ बंद केले जातील का, अशी भीती पालकांमध्ये निर्माण होऊ नये. घर खरेदी करणे आणि मुलांचे शिक्षण या दोन पूर्णपणे वेगळ्या बाबी आहेत. त्यामुळे आई-वडिलांनी घर घेतले म्हणून मुलांच्या शिक्षणाच्या संधींवर कोणतीही मर्यादा आणू नये, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शिवसेनेच्या पाच प्रमुख मागण्या
शिवसेनेने मुख्यमंत्री यांच्याकडे पाच प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. गृहकर्जासाठी आयकर रिटर्नची सक्ती न करता उत्पन्नाचा दाखला आणि बँकेतील व्यवहार ग्राह्य धरावेत. केवळ गृहकर्ज घेतल्यामुळे लाडकी बहीण योजनेचा लाभ बंद करू नये तसेच बंद झालेले दरमहा १५०० रुपये पूर्ववत सुरू करावेत. आयकर रिटर्न भरल्याच्या कारणावरून रेशन कार्डमधील नावे वगळू नयेत आणि बंद झालेला धान्यपुरवठा पूर्ववत सुरू करावा. उत्पन्नाचा दाखला देताना स्व-घोषणापत्र आणि प्रत्यक्ष उत्पन्नाचे पुरावे विचारात घ्यावेत. तसेच आई-वडिलांनी फ्लॅट खरेदी केला म्हणून मुलांच्या शिष्यवृत्ती, फी माफी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शैक्षणिक सवलतींवर भविष्यात कोणतीही बंदी आणू नये.
‘आम्हाला भीक नको, आमचे हक्क द्या!’
गरीब आणि कष्टकरी कुटुंबांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी वेगवेगळ्या अटींच्या जाळ्यात अडकवू नये. सामान्य माणसाला स्वतःचे घर घेण्याचा, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्याचा आणि आपल्या मुलांना चांगले शिक्षण देण्याचा अधिकार आहे. शासनाच्या नियमांमुळे या मूलभूत अपेक्षांवर गदा येऊ नये. आम्हाला कोणतीही भीक नको, तर आमचे हक्क हवे आहेत, अशी ठाम भूमिका प्रवीण हरमकर यांनी निवेदनातून मांडली आहे.
या निवेदनावर तातडीने विचार करून लेखी स्वरूपात कार्यवाही करावी आणि गरीब कुटुंबांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा लोकशाही मार्गाने शांततेत आंदोलन छेडावे लागेल, असा इशाराही शिवसेनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
यावेळी शिवसेना शहरप्रमुख प्रवीण हरमकर, बंडू धामणे, माजी नगरसेवक विनोद मंडळकर, विभागप्रमुख शेगाव नाका डॉ. चंद्रशेखर गिरी, अजय बोबडे, शाखाप्रमुख गाडगेनगर कमलेश गुप्ता, अजीन खान, सय्यद शकील, उपशहरप्रमुख गोविंदा दायमा, विभागप्रमुख राजू हेरे, विजय ठाकरे, उपशहरप्रमुख आनंद सोलंकी, नितीन तारेकर, मनीष रामावत, प्रभागप्रमुख संदीप मानेकर, रुपेश आलेक, दीपक पच्चीकर, प्रमोद वानखडे, रामा सोळंके, पंजाबराव तायवाडे, उपशहरप्रमुख सनी पासवान, आनंद राठी, अभय टवानी, सुनील यादव यांच्यासह अनेक शिवसैनिक उपस्थित होते.



