बोगस बियाण्यामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांचा अमरावतीत एल्गार! हेक्टरी १ लाख रुपये मदत द्या, अन्यथा मंत्रालय घेरू!
क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ५ तास ठिय्या आंदोलन; शेकडो शेतकऱ्यांचा सहभाग, पालकमंत्र्यांशी चर्चा करून मंत्रालयात बैठक घेण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आश्वासन
अमरावती, प्रतिनिधी : बोगस बियाण्यांमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत मिळावी, या मागणीसाठी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने अमरावतीत आक्रमक भूमिका घेतली. गुरुवार, ६ नोव्हेंबर रोजी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर तब्बल पाच तास ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात शेकडो शेतकरी सहभागी झाले होते. शेतकऱ्यांच्या जोरदार घोषणाबाजीमुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयासह पालकमंत्री कार्यालयाचा परिसरही दणाणून गेला.
विश्राम भवन येथील फैजलपुरा चौकातून या आंदोलनाला सुरुवात झाली. त्यानंतर शेतकऱ्यांचा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. बोगस बियाण्यांमुळे पेरणी करूनही पिकांची उगवण न झाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. बियाण्यांवर खर्च, मशागतीचा खर्च आणि पेरणीचा खर्च करूनही हातात पीक न आल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. अशा बाधित शेतकऱ्यांना शासनाने तातडीने मदत द्यावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.
हेक्टरी एक लाख रुपये मदत द्या; शेतकऱ्यांची ठाम मागणी!
या आंदोलनातील प्रमुख मागणी म्हणजे बोगस बियाण्यांमुळे नुकसान झालेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला हेक्टरी एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात यावी. शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असताना शासनाने केवळ आश्वासने न देता प्रत्यक्ष मदत द्यावी, अशी भूमिका संघटनेने मांडली.
यावेळी आंदोलकांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “आम्ही भीक मागत नाही, आमचा हक्क मागत आहोत!” शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीची भरपाई मिळाली नाही, तर यापुढे मंत्रालयावर धडक देऊन घेराव घालण्यात येईल, असा इशाराही संघटनेने दिला.
कृषी विभागाच्या क्वालिटी कंट्रोलवर गंभीर आरोप
क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे विदर्भ संपर्क प्रमुख अमित अढाऊ यांनी आंदोलनादरम्यान कृषी विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. बोगस बियाणे बाजारात येतेच कसे, त्याला मंजुरी कशी मिळते आणि संबंधित कंपन्यांवर कारवाई का होत नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
अमित अढाऊ म्हणाले, “कृषी विभागाचा क्वालिटी कंट्रोल विभाग आणि मंत्रीपदावर असलेले काही लोक आर्थिक व्यवहारात गुंतलेले आहेत. बियाणे कंपन्यांसोबत यांचे साटेलोटे आहे, असा आमचा आरोप आहे. बियाणे मंजूर कसे होते? ते पास कसे केले जाते? त्या प्लॉटला मान्यता कशी मिळते? आणि असे बियाणे बाजारात विक्रीसाठी कसे येते, हा संशोधनाचा विषय आहे.”
बोगस बियाणे विक्री करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करावी आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
पाच तासांच्या आंदोलनानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांचे आश्वासन
आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेता अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आंदोलकांची दखल घेत तातडीने बैठक आयोजित केली. तसेच पालकमंत्र्यांशी चर्चा करून मंत्रालयात बैठक घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मागण्या मांडून त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
मात्र, केवळ आश्वासनांवर समाधान मानणार नसल्याची भूमिका क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने घेतली आहे. हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत, बोगस बियाणे कंपन्यांवर कठोर कारवाई आणि दोषी अधिकाऱ्यांची चौकशी या मागण्यांवर शासनाने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी संघटनेची मागणी आहे.
न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच राहणार!
बोगस बियाण्यांमुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आता शासनाच्या मदतीची प्रतीक्षा आहे. पाच तासांच्या आंदोलनानंतर प्रशासनाने बैठकीचे आश्वासन दिले असले, तरी प्रत्यक्ष मदत कधी मिळणार, दोषींवर कारवाई कधी होणार आणि शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची भरपाई कशी केली जाणार, हे प्रश्न अद्याप कायम आहेत.
“शेतकऱ्यांनो, पेटून उठा! आम्ही भीक मागत नाही, हक्क मागत आहोत. शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत आमचा संघर्ष थांबणार नाही,” असा निर्धार विदर्भ संपर्क प्रमुख अमित अढाऊ यांनी व्यक्त केला.
अमित अढाऊ
विदर्भ संपर्क प्रमुख, क्रांतिकारी शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र राज्य
