महाराष्ट्रातील खेळाडूंवर अन्याय? ५ टक्के क्रीडा आरक्षणाच्या निर्णयाचा फेरविचार करा!

प्रथम क्रमांकाच्या खेळाडूंनाच आरक्षणाचा लाभ मिळणार? द्वितीय व तृतीय क्रमांकाच्या खेळाडूंच्या भवितव्याचा प्रश्न ऐरणीवर; राष्ट्रीय क्रीडा मार्गदर्शक सुयोग गोरले सर यांची शासनाकडे मागणी, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा!

चांदूर बाजार, जि. अमरावती | प्रतिनिधी

अमरावती : महाराष्ट्र शासनाने ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार क्रीडा क्षेत्रातील ५ टक्के आरक्षणाच्या लाभासंदर्भात प्रथम क्रमांक प्राप्त करणाऱ्या खेळाडूंनाच प्राधान्य मिळणार असल्याची बाब समोर येत आहे. या निर्णयामुळे द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक मिळविणाऱ्या खेळाडूंच्या संधींबाबत प्रश्न उपस्थित होत असून, राज्यातील क्रीडापटूंमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. या निर्णयाचा शासनाने तातडीने फेरविचार करून सर्व गुणवंत खेळाडूंना न्याय द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रीय क्रीडा मार्गदर्शक सुयोग गोरले सर यांनी केली आहे.

खेळाडूंनी अनेक वर्षे केलेली मेहनत, घेतलेले कठोर प्रशिक्षण, स्पर्धांमधील कामगिरी आणि देशासाठी पदके मिळविण्याची त्यांची जिद्द लक्षात घेऊन क्रीडा आरक्षणाचे धोरण निश्चित करणे आवश्यक आहे. केवळ प्रथम क्रमांक मिळविणाऱ्या खेळाडूंनाच आरक्षणाचा लाभ मिळणार असेल, तर द्वितीय व तृतीय क्रमांक मिळविणाऱ्या खेळाडूंच्या मेहनतीचे मूल्य काय, असा सवाल गोरले सर यांनी उपस्थित केला आहे.

गरीब व गरजू खेळाडूंच्या भवितव्याचा प्रश्न

महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागासह शहरी परिसरात अनेक खेळाडू अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत सराव करतात. गरीब, गरजू, शेतकरी आणि शेतमजूर कुटुंबांतील मुला-मुलींसाठी क्रीडा क्षेत्र हे केवळ आवडीचे क्षेत्र नसून, उज्ज्वल भविष्य घडविण्याची एक महत्त्वाची संधी आहे. आर्थिक अडचणी, प्रशिक्षणाचा खर्च, क्रीडा साहित्याची उपलब्धता आणि स्पर्धांसाठी करावा लागणारा प्रवास यांसारख्या अनेक आव्हानांचा सामना करत हे खेळाडू राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यश मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील असतात.

खेळाच्या माध्यमातून शासकीय नोकरी मिळवून कुटुंबाला आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करून देण्याचे स्वप्न अनेक खेळाडू पाहतात. त्यासाठी ते दिवस-रात्र मेहनत घेतात. मात्र, अनेक वर्षांच्या परिश्रमानंतरही आरक्षणाच्या निकषांमुळे नोकरीची संधी मर्यादित होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यास त्यांच्या भविष्यावर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.

द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकाच्या खेळाडूंच्या मेहनतीचे काय?

कोणत्याही क्रीडा स्पर्धेत प्रथम क्रमांकाला विशेष महत्त्व असते. मात्र, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक मिळविणाऱ्या खेळाडूंनाही यश संपादन करण्यासाठी कठोर परिश्रम, शिस्त, सातत्य आणि मोठा त्याग करावा लागतो. प्रत्येक स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळविणारा खेळाडू एकच असतो; परंतु इतर क्रमांक मिळविणारे खेळाडूही गुणवत्तेच्या जोरावर अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचलेले असतात आणि त्यांनीही उल्लेखनीय कामगिरी केलेली असते.

अशा परिस्थितीत क्रीडा आरक्षणाच्या निकषांमध्ये विविध स्तरांवरील कामगिरीचा विचार होणे गरजेचे आहे. खेळाचा प्रकार, स्पर्धेची पातळी, खेळाडूंची पात्रता, अधिकृत मान्यता आणि स्पर्धेतील कामगिरी यांचा विचार करून पारदर्शक व न्याय्य निकष निश्चित करावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

प्रथम क्रमांक मिळविणाऱ्या खेळाडूंना प्रोत्साहन देतानाच द्वितीय व तृतीय क्रमांक मिळविणाऱ्या पात्र खेळाडूंनाही त्यांच्या कामगिरीनुसार संधी मिळावी. अन्यथा, गुणवंत खेळाडूंच्या मनात निराशा निर्माण होऊन क्रीडा क्षेत्रातील भविष्यातील वाटचालीवर त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे मत सुयोग गोरले सर यांनी व्यक्त केले.

ऑलिम्पिक पदकांचे स्वप्न आणि क्रीडा धोरणातील समतोल

भारताने ऑलिम्पिकसह विविध आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये अधिकाधिक पदके मिळवावीत, महाराष्ट्रातील खेळाडूंनी देशाचे नाव उज्ज्वल करावे आणि राज्यातून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खेळाडू घडावेत, यासाठी शासनाकडून विविध योजना आणि प्रोत्साहनपर उपक्रम राबविले जातात. मात्र, खेळाडूंच्या कामगिरीला प्रोत्साहन देतानाच त्यांच्या भविष्यातील रोजगाराच्या संधींचाही विचार होणे आवश्यक आहे.

क्रीडा क्षेत्रात करिअर घडवू इच्छिणाऱ्या तरुणांना योग्य मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, आर्थिक मदत आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे ही शासनाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. क्रीडा आरक्षणासारख्या धोरणांमध्ये बदल करताना खेळाडू, क्रीडा मार्गदर्शक, प्रशिक्षक आणि संबंधित तज्ज्ञांची मते विचारात घेऊन सर्वसमावेशक निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही करण्यात येत आहे.

मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी तातडीने लक्ष घालावे

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह संबंधित मंत्री, आमदार आणि खासदार यांनी या विषयाची तातडीने दखल घ्यावी, असे आवाहन राष्ट्रीय क्रीडा मार्गदर्शक सुयोग गोरले सर यांनी केले आहे.

५ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयातील क्रीडा आरक्षणासंबंधीच्या तरतुदींचा पुनर्विचार करून द्वितीय व तृतीय क्रमांक मिळविणाऱ्या पात्र खेळाडूंनाही न्याय्य संधी मिळेल, असे धोरण निश्चित करावे. त्यासाठी शासनाने संबंधित निर्णयातील नेमक्या अटी स्पष्ट कराव्यात आणि पात्रतेच्या निकषांबाबत खेळाडूंमध्ये असलेला संभ्रम दूर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

खेळाडूंच्या भविष्याशी संबंधित या प्रश्नाकडे केवळ प्रशासकीय निर्णय म्हणून न पाहता, राज्यातील क्रीडा क्षेत्राच्या विकासाशी निगडित महत्त्वाचा विषय म्हणून पाहण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

न्याय न मिळाल्यास राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा

क्रीडा आरक्षणाच्या निर्णयामुळे कोणत्याही पात्र खेळाडूवर अन्याय होऊ नये, ही या मागणीमागील प्रमुख भूमिका आहे. शासनाने या विषयावर सकारात्मक भूमिका घेऊन खेळाडूंना दिलासा द्यावा. संबंधित मागण्यांचा गांभीर्याने विचार न झाल्यास खेळाडूंच्या न्याय्य हक्कांसाठी राज्यभर आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही सुयोग गोरले सर यांनी दिला आहे.

“खेळाडूंना केवळ आश्वासने नकोत, तर त्यांच्या मेहनतीला न्याय देणारे धोरण हवे!” अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

महाराष्ट्रातील खेळाडूंनी राज्याचे आणि देशाचे नाव उज्ज्वल करावे, क्रीडा क्षेत्रात करिअर घडवावे आणि त्यांच्या गुणवत्तेला योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी सर्वसमावेशक व न्याय्य व्यवस्था निर्माण करणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

— राष्ट्रीय क्रीडा मार्गदर्शक सुयोग गोरले सर
चांदूर बाजार, जि. अमरावती

संपर्क : ७०५७६५४६०७ / ८९९९६७९४६३

टीप : वरील वृत्त हे प्राप्त निवेदनावर आधारित आहे. शासन निर्णयातील नेमक्या तरतुदी व पात्रतेचे निकष अधिकृत शासन निर्णयाच्या प्रतीवरून पडताळून प्रसिद्ध करावेत.