महाराष्ट्रातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर! फडणवीस सरकारकडून १२ उपाययोजनांची घोषणा

मुंबई : राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये ट्रिगर-१ अंतर्गत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यातील सुमारे ७४ टक्के तालुके या निर्णयाच्या कक्षेत आले आहेत.

दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांसाठी शासनाकडून विविध सवलती आणि मदत उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी, पशुधन तसेच ग्रामीण भागातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत.

दुष्काळग्रस्त भागांसाठी महत्त्वाच्या उपाययोजना

दुष्काळ जाहीर झालेल्या भागात जमीन महसुलात सूट देण्यात येणार आहे. तसेच पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

कृषीपंपांच्या चालू वीजबिलातही सवलत देण्यात येणार आहे. ७.५ हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषीपंपांचे वीजबिल आधीच माफ आहे; आता त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या कृषीपंपांनाही सवलत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातून माफी देण्यात येणार आहे. रोजगार हमी योजनेच्या नियमांमध्ये शिथिलता आणून अधिकाधिक रोजगाराची कामे सुरू करण्याचेही नियोजन आहे.

पाणीटंचाई असलेल्या भागात आवश्यकतेनुसार पिण्याच्या पाण्याचे टँकर सुरू करण्यात येणार आहेत. टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नाही.

शेतकरी आणि शेतमजुरांसाठीही उपाय

शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्याचा पुरवठा करण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. तसेच जनावरांसाठी आवश्यक चारा उपलब्ध करून देण्याची उपाययोजना करण्यात येणार आहे.

जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पिण्याचे पाणी तसेच जनावरांसाठी पाण्याची उपलब्धता याबाबत यापूर्वीच्या आदेशानुसार सुरू असलेले नियोजन कायम ठेवण्यात येणार आहे.

पंचनामे तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश

दरम्यान, नुकसानग्रस्त पिकांचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. पिकांची प्रत्यक्ष स्थिती दाखवणारी छायाचित्रे आणि जीपीएस माहिती संकलित करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

यामुळे दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील पीकस्थिती आणि नुकसानाची अधिक अचूक माहिती प्रशासनाकडे उपलब्ध होणार आहे.

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या या निर्णयामुळे दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये महसूल, कर्ज, वीज, पाणी, रोजगार, शिक्षण, चारा आणि अन्नधान्याशी संबंधित उपाययोजना लागू होणार आहेत. आता या उपाययोजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत मदत कधी पोहोचते, याकडे शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.