नेहरू नगर झोनच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह; सभापती सीमा ढोमणे यांची चौकशीची मागणी

४ कोटी ६४ लाखांच्या देय दायित्वापैकी केवळ १.५० कोटींचीच देयके सादर झाल्याचा दावा; २१.९६ लाखांच्या कृत्रिम विसर्जन टँकच्या निविदेवरही आक्षेप

नागपूर | प्रतिनिधी

नागपूर महानगरपालिकेच्या नेहरू नगर झोन क्रमांक ५ मधील प्रशासनाच्या कामकाजावरून आता वाद निर्माण झाला आहे. झोन सभापती सीमा ढोमणे यांनी सहाय्यक आयुक्तांच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत विभागीय चौकशीची मागणी केली आहे. देयक दायित्वातील कथित तफावत तसेच गणेश विसर्जनासाठी काढण्यात आलेल्या कृत्रिम विसर्जन टँकच्या निविदेवरही सभापतींनी आक्षेप नोंदवला आहे.

सीमा ढोमणे यांच्या दाव्यानुसार, नेहरू नगर झोनमध्ये तब्बल ४ कोटी ६४ लाख रुपयांचे देय दायित्व असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र प्रत्यक्षात त्यापैकी केवळ सुमारे १ कोटी ५० लाख रुपयांचीच देयके सादर करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

देय दायित्व आणि प्रत्यक्ष सादर झालेल्या देयकांमध्ये मोठी तफावत असल्याने या संपूर्ण प्रक्रियेबाबत सभापतींनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. या तफावतीमागील नेमके कारण काय, देय दायित्वाची नोंद कोणत्या आधारावर करण्यात आली आणि प्रत्यक्ष देयके कमी का सादर झाली, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

कृत्रिम विसर्जन टँकच्या निविदेवरही आक्षेप

गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर गणेश विसर्जनासाठी २१ लाख ९६ हजार रुपयांच्या कृत्रिम विसर्जन टँकची निविदा काढण्यात आल्याचाही मुद्दा सभापती सीमा ढोमणे यांनी उपस्थित केला आहे.

या निविदेची आवश्यकता, खर्चाचे स्वरूप आणि निविदा प्रक्रिया याबाबत त्यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. त्यामुळे कृत्रिम विसर्जन टँकच्या प्रस्तावामागील प्रशासकीय प्रक्रिया आणि खर्चाची व्यवहार्यता याबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे.

प्रशासनाच्या स्पष्टीकरणाकडे लक्ष

सभापतींनी सहाय्यक आयुक्तांच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करून विभागीय चौकशीची मागणी केल्याने आता या प्रकरणाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मात्र देय दायित्वातील तफावत आणि कृत्रिम विसर्जन टँकच्या निविदेबाबत प्रशासनाची अधिकृत बाजू अद्याप स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

४ कोटी ६४ लाख रुपयांचे देय दायित्व आणि प्रत्यक्ष सादर झालेल्या सुमारे १ कोटी ५० लाख रुपयांच्या देयकांमधील तफावत नेमकी कशामुळे आहे, तसेच २१ लाख ९६ हजार रुपयांच्या कृत्रिम विसर्जन टँकची निविदा कोणत्या प्रक्रियेनुसार काढण्यात आली, यावर प्रशासन काय स्पष्टीकरण देते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

दरम्यान, सभापती सीमा ढोमणे यांनी केलेले आरोप चौकशीत कितपत खरे ठरतात आणि प्रशासनाकडून या प्रकरणात कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे आता नागपूरकरांचे लक्ष लागले आहे. विभागीय चौकशीची मागणी मान्य झाल्यास या संपूर्ण प्रकरणातील वस्तुस्थिती समोर येण्याची शक्यता आहे.