नितीन गडकरींवरील कथित AI डीपफेक व्हिडिओ हटवण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश
मेटा, गुगल आणि एक्सला तातडीने कारवाईचे निर्देश; भविष्यातील अशाच मजकुरावरही लक्ष ठेवण्याचे आदेश
मुंबई | प्रतिनिधी
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या विरोधात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डीपफेक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून तयार करण्यात आल्याचा आरोप असलेल्या कथित बदनामीकारक व्हिडिओंप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने मेटा, गुगल आणि एक्स या प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना संबंधित वादग्रस्त व्हिडिओ तातडीने हटवण्याचे निर्देश दिले असून, भविष्यातही अशाच स्वरूपाचा बदनामीकारक मजकूर किंवा व्हिडिओ आढळल्यास तो त्वरित हटवण्याचे आदेश दिले आहेत.
केंद्र सरकारच्या ई-२० (पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रण) धोरणानंतर सोशल मीडियावर नितीन गडकरी यांच्या विरोधात विविध पोस्ट आणि व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात प्रसारित होऊ लागले. यापैकी काही व्हिडिओ AI आणि डीपफेक तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या कथित व्हिडिओंमध्ये इथेनॉल धोरणातून नितीन गडकरी आणि त्यांच्या कुटुंबाला बेकायदेशीर आर्थिक फायदा झाल्याचा दावा करण्यात आला होता.
या प्रकरणी नितीन गडकरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून संबंधित व्हिडिओ हटवण्याची आणि आपल्या प्रतिमेचे संरक्षण करण्याची मागणी केली होती.
न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने प्राथमिक सुनावणीदरम्यान संबंधित व्हिडिओ प्रथमदर्शनी बदनामीकारक असल्याचे निरीक्षण नोंदवत मेटा, गुगल आणि एक्स या सोशल मीडिया कंपन्यांना वादग्रस्त मजकूर तातडीने हटवण्याचे निर्देश दिले.
यासोबतच, भविष्यातही अशाच प्रकारचे कथित बदनामीकारक AI किंवा डीपफेक व्हिडिओ अथवा डिजिटल मजकूर संबंधित प्लॅटफॉर्मवर आढळल्यास तो विलंब न करता हटवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आक्षेपार्ह डिजिटल मजकूर त्वरित हटवण्यासाठी प्रभावी आणि स्वतंत्र यंत्रणा उपलब्ध नसल्याबद्दलही चिंता व्यक्त केली. डिजिटल माध्यमांवर AI आणि डीपफेक तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर लक्षात घेता अशा प्रकरणांमध्ये जलद प्रतिसाद देण्याची आवश्यकता असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
दरम्यान, नितीन गडकरी यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले की, ही याचिका सरकारच्या धोरणांवरील टीका रोखण्यासाठी नसून AI आणि डीपफेक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेल्या कथित बनावट आणि बदनामीकारक व्हिडिओंविरोधात आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर कोणताही आघात करण्याचा उद्देश नसून, चुकीची आणि दिशाभूल करणारी माहिती रोखणे हा या याचिकेचा हेतू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
AI आणि डीपफेक तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापराच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात असून, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील दिशाभूल करणाऱ्या आणि कथित बदनामीकारक मजकुरावर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने तो एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
