प्रस्तावित एमआयडीसीला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध; तहसील कार्यालयावर मोर्चा

सुपीक शेती वाचविण्याची मागणी; जमिनीच्या मोजणीची प्रक्रिया तात्काळ थांबवण्याची प्रशासनाकडे मागणी

रामटेक : प्रतिनिधी

नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक आणि पारशिवनी तालुक्यात प्रस्तावित महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) प्रकल्पाला स्थानिक शेतकरी आणि नागरिकांचा तीव्र विरोध सुरू झाला आहे. हजारो एकर सुपीक शेतजमीन औद्योगिक विकासासाठी संपादित केली जाणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी, महिला आणि नागरिकांनी तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढत प्रशासनाला निवेदन सादर केले.

रामटेक आणि पारशिवनी तालुक्यातील पटगोवारी, आमडी आणि परिसरातील गावांमध्ये प्रस्तावित एमआयडीसी प्रकल्पावरून वातावरण तापले आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून या भागात नवीन औद्योगिक वसाहत उभारण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादनाची तयारी सुरू आहे.

याच पार्श्वभूमीवर एमआयडीसी प्रशासनाने 23 जून रोजी जमिनीच्या मोजणीसाठी संबंधित विभाग आणि शेतकऱ्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. मात्र या निर्णयाविरोधात स्थानिक शेतकरी आक्रमक झाले असून आपल्या शेतीवरच उदरनिर्वाह अवलंबून असल्याचे सांगत त्यांनी जमीन देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.

शेती हीच आमची ओळख आणि उपजीविकेचा मुख्य आधार असल्याचे सांगत शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. मोठ्या संख्येने शेतकरी, महिला आणि नागरिकांनी तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढत प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी केली. यानंतर रामटेकचे प्रभारी उपविभागीय महसूल अधिकारी रमेश कोळपे यांना निवेदन देण्यात आले.

या निवेदनात एमआयडीसीसाठी प्रस्तावित जमिनींची मोजणी प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करावी आणि शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय कोणतीही कारवाई करू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

आंदोलक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की औद्योगिक विकासाच्या नावाखाली हजारो एकर सुपीक शेती नष्ट होणार असून भविष्यात अनेक कुटुंबांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होईल. शेतीवर आधारित अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसण्याची शक्यता असल्याने हा प्रकल्प पुनर्विचारात घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

दरम्यान, या आंदोलनाला स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचाही पाठिंबा मिळताना दिसत आहे. त्यामुळे या प्रश्नाला अधिक व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले आहे.

एमआयडीसीमुळे रोजगार निर्मिती आणि औद्योगिक विकासाच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात असला तरी दुसरीकडे शेतकरी आपल्या जमिनी वाचवण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. त्यामुळे विकास आणि शेतकऱ्यांचे हित यामध्ये समतोल साधत प्रशासन पुढे कोणती भूमिका घेते आणि या आंदोलनावर काय तोडगा काढते याकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.