अमरावतीच्या शासकीय रुग्णालयांतील अनागोंदीची राज्यस्तरावर दखल

आरोग्य विभागाची विशेष टीम दाखल; इर्विन आणि डफरिन रुग्णालयातील अस्वच्छता पाहून अधिकाऱ्यांची नाराजी
अमरावती | प्रतिनिधी
अमरावतीच्या शासकीय रुग्णालयांमधील अनागोंदी, अस्वच्छता आणि रुग्णांना भेडसावणाऱ्या समस्यांची राज्य आरोग्य विभागाने गंभीर दखल घेतली आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटींविषयी राज्य सरकारचे लक्ष वेधल्यानंतर आरोग्य विभागाची विशेष तपासणी टीम अमरावतीत दाखल झाली. इर्विन आणि डफरिन रुग्णालयांची पाहणी करताना अनेक त्रुटी आढळून आल्याने अधिकाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
अमरावतीतील इर्विन आणि डफरिन रुग्णालयांबाबत सातत्याने तक्रारी समोर येत होत्या. रुग्णांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध होत नसल्याच्या तसेच रुग्णालयातील स्वच्छता आणि व्यवस्थापनातील त्रुटींबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.
याच पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाचे नोडल अधिकारी स्वप्नील सांगळे यांनी अमरावतीत येऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यांनी इर्विन रुग्णालयातील विविध वॉर्डची तपासणी करत रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांशी संवाद साधला. तपासणीदरम्यान अनेक ठिकाणी अस्वच्छता, देखभालीचा अभाव आणि प्रशासनातील त्रुटी आढळून आल्या.
यानंतर डफरिन रुग्णालयाची पाहणी करण्यात आली. येथेही स्वच्छतेचा अभाव, गोंधळलेली व्यवस्था आणि रुग्णांकडून मिळालेल्या तक्रारींमुळे आरोग्य यंत्रणेतील अनेक गंभीर प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आले. परिस्थिती पाहून नोडल अधिकाऱ्यांनी संबंधित प्रशासनाबाबत नाराजी व्यक्त केली.
माध्यमांशी बोलताना स्वप्नील सांगळे यांनी स्पष्ट केले की, निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. संबंधितांना नोटिसा बजावण्यात येणार असून संपूर्ण अहवाल आरोग्यमंत्री प्रकाश आंबिटकर यांच्याकडे सादर करण्यात येईल.
दरम्यान, सायंकाळी सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयाचीही पाहणी करण्यात आली. येथे उपलब्ध सुविधा आणि व्यवस्थापनाबाबत समाधान व्यक्त करण्यात आले.
इर्विन, डफरिन आणि सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयांच्या दुरुस्तीसाठी आरोग्य विभागाकडून पाच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली. त्यामुळे आवश्यक दुरुस्तीची कामे अधिक वेगाने पूर्ण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
अमरावतीच्या आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटींवर आता थेट राज्य स्तरावरून लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. त्यामुळे निष्काळजी अधिकाऱ्यांवर कारवाई होते का आणि रुग्णालयांमधील परिस्थितीत प्रत्यक्ष सुधारणा होते का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
रुग्णांना दिलासा मिळणार?
राज्य आरोग्य विभागाच्या या हस्तक्षेपामुळे रुग्णालयांमधील स्वच्छता, सुविधा आणि व्यवस्थापनात सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, निधी आणि आदेशांपलीकडे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत प्रभावी होते, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होणार आहे.



