ई-चलनच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेणार; वाहतूकदारांना न्याय देऊ – परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक
मुंबई | प्रतिनिधी
राज्यातील वाहतूकदारांच्या ई-चलन, वेगमर्यादा आणि दंड आकारणीसंदर्भातील तक्रारींवर राज्य सरकार सकारात्मक भूमिका घेणार असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. वाहतूकदारांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेत आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येतील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
मंगळवारी मंत्रालयात कोल्हापूर जिल्हा वाहतूकदार समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाने मंत्री प्रताप सरनाईक यांची भेट घेत विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. यावेळी पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर उपस्थित होते.
वाहतूकदारांच्या प्रमुख मागण्या
शिष्टमंडळाने सादर केलेल्या निवेदनात खालील मुद्द्यांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली:
- जुन्या ई-चलनांची सरसकट रद्दबातल
- मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील वेगमर्यादेचा पुनर्विचार
- ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कॅमेऱ्यांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा
- वाहनांमधील अंतराच्या नियमांमध्ये व्यवहार्य बदल
- दंडावरील चक्रवाढ पद्धत रद्द करणे
“वाहतूक व्यवसाय राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा”
मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, “वाहतूक व्यवसाय हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे नियमांची अंमलबजावणी करताना वाहतूकदारांवर अन्याय होणार नाही, याची सरकार दक्षता घेईल.”
त्यांनी संबंधित विभागांकडून सविस्तर अहवाल मागवून, ई-चलन आणि वेगमर्यादा संदर्भातील तक्रारींचा सकारात्मक विचार केला जाईल, असे सांगितले.
रस्ते सुरक्षेसह दिलासा देण्याचा प्रयत्न
सरकार रस्ते सुरक्षेला तडा न जाऊ देता वाहतूकदारांना दिलासा मिळेल अशा पद्धतीने धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीला उपस्थित मान्यवर
या बैठकीला:
- परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर
- माजी आमदार सुजित मिणचेकर
- कोल्हापूर जिल्हा वाहतूकदार समन्वय समितीचे अध्यक्ष प्रदीप राठोड
- समितीचे पदाधिकारी आणि सदस्य
उपस्थित होते.
वाहतूकदारांना निर्णयाची अपेक्षा
शिष्टमंडळाने शासनाने या मागण्यांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. ई-चलन आणि दंड प्रणालीतील कथित त्रुटींमुळे राज्यातील हजारो ट्रक व मालवाहतूक व्यावसायिकांवर आर्थिक ताण वाढल्याची भावना वाहतूकदारांनी व्यक्त केली.
राज्य सरकारकडून सकारात्मक संकेत मिळाल्याने वाहतूकदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
