शेतकऱ्यांच्या बांधावर अधिकारी पोहोचलेच पाहिजेत; आत्मविश्वास वाढवणे हीच खरी पहिली मदत – पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

नागपूर : खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत प्रशासन अधिक संवेदनशील आणि प्रत्यक्ष मैदानात उतरले पाहिजे, असा स्पष्ट संदेश देत पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कृषी व संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांना थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाण्याचे निर्देश दिले.
“शासनाच्या योजना कागदावर नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या शिवारात पोहोचल्या पाहिजेत. अधिकाऱ्यांनी बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधला, तर त्यांच्या मनात शेतीबद्दल आणि शासनाबद्दल नवा आत्मविश्वास निर्माण होईल,” असे बावनकुळे म्हणाले.
नियोजन भवन येथे खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला कृषी राज्यमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल, खासदार, आमदार, जिल्हाधिकारी आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
अधिकाऱ्यांना ‘बांधावर जा’चे आदेश
बावनकुळे यांनी स्पष्ट निर्देश देताना सांगितले की, प्रत्येक कृषी सहाय्यकाने महिन्याला किमान १५ शेतकऱ्यांच्या बांधावर, तर तालुका कृषी अधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी किमान १० शेतकऱ्यांच्या शेतावर भेट दिली पाहिजे.
महसूल विभागातील तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांनीही या मोहिमेत सहभागी होऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी प्रत्यक्ष जाणून घ्याव्यात, असे त्यांनी सांगितले.
नागपूर जिल्ह्यात कापसाला प्राधान्य; २.२४ लाख हेक्टरवर पेरा
यंदाच्या खरीप हंगामात नागपूर जिल्ह्यात २ लाख २४ हजार ५८० हेक्टर क्षेत्रावर कापसाचा पेरा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
वातावरणातील बदल आणि उत्पादनातील घट यामुळे शेतकरी पुन्हा कापूस पिकाकडे वळत असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
तर सोयाबीनची पेरणी ७५ हजार ८०० हेक्टर क्षेत्रावर होणार असून, भात आणि तूर पिकांनाही प्राधान्य दिले जाणार आहे.
खरीपसाठी १९०० कोटींचे पीक कर्ज; १.७२ लाख शेतकऱ्यांना लाभ
यंदाच्या खरीप हंगामासाठी जिल्ह्यात सुमारे १९०० कोटी रुपयांच्या पीक कर्जाचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.
यातून १ लाख ७२ हजार ९०० शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.
पीक कर्ज वितरणाचे नियोजन असे –
- सार्वजनिक बँका : १३८५ कोटी
- खाजगी बँका : २९५ कोटी
- ग्रामीण बँका : ४० कोटी
- सहकारी बँका : १८० कोटी
बावनकुळे यांनी इशारा देत स्पष्ट सांगितले की, शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बँक अधिकाऱ्यांविरोधात थेट गुन्हे दाखल करा.
आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी १३५० विंधन विहिरी
आदिवासी शेतकऱ्यांच्या सिंचनासाठी १ हजार ३५० विंधन विहिरी उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
यातील १ हजार विहिरी जिल्हा वार्षिक योजनेतून, तर ३५० विहिरी जिल्हा खनिकर्म विकास निधीतून उभारल्या जाणार आहेत.
यामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांना सिंचनाची मोठी मदत मिळणार आहे.
नरखेडमध्ये ३ हजार रिचार्ज शाफ्ट
नरखेड, काटोल आणि कळमेश्वर तालुक्यात भूजल पातळी खालावल्याने नरखेड तालुक्यात ३ हजार रिचार्ज शाफ्ट उभारण्याचे आदेश देण्यात आले.
यामुळे भूजल पुनर्भरणास चालना मिळणार आहे.
अल निनोचा इशारा; पाण्याचा काटकसरीने वापर करा
यंदा अल निनोमुळे कमी पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
यामुळे जलसंपदा आणि सिंचन विभागाला पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
“उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करा, पाण्याचा अपव्यय टाळा,” असे आवाहन बावनकुळे यांनी केले.
खत विक्रेत्यांना इशारा; लिंकींग केल्यास पोलिस कारवाई
खत विक्रीत होणाऱ्या गैरप्रकारांवरही बावनकुळे यांनी कठोर भूमिका घेतली.
“शेतकऱ्यांना हवे तेच खत द्या. जबरदस्तीने इतर उत्पादने जोडून विक्री (लिंकींग) केल्यास थेट पोलिस कारवाई करा,” असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले.
जिल्ह्यासाठी खरीप हंगामात १ लाख ७४ हजार ७०० मेट्रिक टन खतांचे नियोजन करण्यात आले असून, सध्या ८९ हजार ७७६ मेट्रिक टन खतसाठा उपलब्ध असल्याची माहिती देण्यात आली.
महिला बचत गटांकडून चारा लागवड
जिल्ह्यातील पडीक जमिनींवर महिला बचत गटांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर चारा लागवड करण्याचे नियोजनही बैठकीत मांडण्यात आले.
यातून महिलांना रोजगार आणि पशुपालकांना चारा उपलब्ध होणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी खत उपलब्धतेचे ‘अॅप’ लॉन्च
शेतकऱ्यांना आपल्या तालुक्यात कोणते खत किती उपलब्ध आहे, हे मोबाईलवर पाहता यावे यासाठी विशेष ऑनलाईन अॅप विकसित करण्यात आले असून, त्याच्या क्यूआर कोडचे लोकार्पण यावेळी करण्यात आले.
शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे हाच खरीपपूर्व मंत्र
या बैठकीतून प्रशासनाला स्पष्ट संदेश देण्यात आला —
शेतकऱ्यांच्या शिवारात पोहोचा, त्यांच्याशी संवाद साधा, योजनांची माहिती द्या आणि खरीपपूर्व तयारी कागदावर नव्हे तर प्रत्यक्ष शेतात दिसली पाहिजे.
नागपूर जिल्ह्यातील खरीप हंगामासाठी प्रशासन सज्ज असल्याचा दावा केला जात असला, तरी या सर्व निर्णयांची खरी परीक्षा आता प्रत्यक्ष शेतात होणार आहे.



