मेळघाटातील कोट्यवधींच्या पाणीपुरवठा योजना ठरल्या फसव्या? ४२ गावांत भीषण पाणीटंचाई, भ्रष्टाचाराचे आरोप
मेळघाटातील धारणी आणि चिखलदरा तालुक्यात राबविण्यात आलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या आर.आर. पाणीपुरवठा योजनांबाबत धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. शासनाच्या कागदोपत्री या योजना पूर्ण झाल्याचे दाखवले जात असले, तरी प्रत्यक्षात ४२ गावांमध्ये आजही पाण्याचा थेंब पोहोचलेला नाही. निकृष्ट कामे, अपूर्ण प्रकल्प, निधीचा गैरवापर आणि मजुरांचे पैसे बुडविल्याच्या गंभीर तक्रारींमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप आहे.
धारणी आणि चिखलदरा तालुक्यातील हिराबंबई, राणापीसा, गडगा मध्यम प्रकल्प परिसर, मान्सुधावडी यांसह सुमारे ४२ गावांसाठी शासनाने कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर करून आर.आर. पाणीपुरवठा योजना सुरू केल्या होत्या. मात्र, अनेक गावांमध्ये विहिरी, पाण्याच्या टाक्या आणि पाइपलाइनची कामे अर्धवट अवस्थेतच पडून आहेत.
स्थानिक ग्रामस्थांच्या मते, कागदावर योजना पूर्ण दाखवण्यात आल्या, पण प्रत्यक्षात कामांचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट आहे. अनेक ठिकाणी पाइपलाइनमध्ये मोठ्या प्रमाणात गळती आहे, काही ठिकाणी जोडण्या अपूर्ण आहेत, तर काही गावांमध्ये उभारण्यात आलेल्या टाक्यांमध्ये पाणीच पोहोचत नाही. परिणामी, लाखो रुपये खर्चूनही गावकऱ्यांना पाण्यासाठी पुन्हा जुन्या विहिरी आणि ओढ्यांवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे, या कामांमध्ये गुंतलेल्या आदिवासी मजुरांचे आणि स्थानिक व्यापाऱ्यांचे लाखो रुपये अद्यापही थकवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. कंत्राटदारांनी काम करून घेतल्यानंतरही मजुरांना मजुरी न दिल्याने अनेक कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. स्थानिक व्यापाऱ्यांनीही साहित्य पुरवूनही पैसे न मिळाल्याची तक्रार केली आहे.
उन्हाळ्याच्या सुरुवातीलाच मेळघाटातील अनेक गावांमध्ये पाणीटंचाईने भीषण रूप धारण केले आहे. महिलांना आणि नागरिकांना पाण्यासाठी अनेक किलोमीटर पायपीट करावी लागत आहे. एका बाजूला शासन कोट्यवधी रुपयांच्या योजना राबवत असल्याचा दावा करत असताना, दुसऱ्या बाजूला गावांमध्ये पाण्यासाठी संघर्ष सुरू असल्याने प्रशासनाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, नागरिकांनी या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. निकृष्ट आणि अपूर्ण कामांसाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर आणि कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करावी, तसेच अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करून गावांमध्ये नियमित पाणीपुरवठा सुरू करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
मेळघाटातील पाणीपुरवठा योजनांमधील कथित भ्रष्टाचार आणि निष्काळजीपणामुळे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. आता तरी शासन जागे होणार का आणि मेळघाटातील नागरिकांना त्यांच्या हक्काचे पाणी मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
