महिला आरक्षण विधेयकाला लोकसभेत मोठा धक्का; २९८ मतं बाजूने, तरीही दोन-तृतियांश बहुमताअभावी विधेयक नामंजूर

देशातील महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज लोकसभेत मोठी राजकीय घडामोड घडली. केंद्र सरकारने सादर केलेले संविधान (१३१वे दुरुस्ती) विधेयक लोकसभेत आवश्यक दोन-तृतियांश बहुमत मिळवू शकले नाही आणि त्यामुळे ते नामंजूर झाले. मतदानात २९८ खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने मत दिले, तर २३० खासदारांनी विरोधात मतदान केले. मात्र, घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर होण्यासाठी ५२८ उपस्थित सदस्यांपैकी किमान ३५२ मतांची आवश्यकता होती.

लोकसभेत आज केंद्र सरकारकडून महिला आरक्षणासह तीन महत्त्वाची विधेयकं मांडण्यात आली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २०२९ पासून महिला आरक्षण लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. यासाठी लोकसभेतील जागा ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव विधेयकात होता. यामध्ये मतदारसंघ पुनर्रचना, म्हणजेच सीमांकन विधेयकाचाही समावेश होता.

विधेयकावर चर्चा करताना गृहमंत्री अमित शाह यांनी सरकारची बाजू मांडली. तर विरोधी पक्षांकडून राहुल गांधी, प्रियांका गांधी, अखिलेश यादव आणि इतर नेत्यांनी विधेयकाला जोरदार विरोध केला. विरोधकांचा मुख्य आक्षेप हा महिला आरक्षणाला सीमांकन प्रक्रियेशी जोडण्यावर होता. विरोधकांनी म्हटलं की महिला आरक्षण लागू करायचं असेल, तर ते विद्यमान ५४३ जागांमध्येच लागू करावं. प्रियांका गांधी यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की महिलांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी जागा वाढवण्याची अट घालू नये.

मतदानावेळी एकूण ५२८ खासदार उपस्थित होते. त्यापैकी २९८ मतं विधेयकाच्या बाजूने आणि २३० मतं विरोधात पडली. मात्र, आवश्यक असलेलं ३५२ मतांचं बहुमत न मिळाल्याने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विधेयक फेटाळण्यात आल्याची घोषणा केली.

विधेयक फेटाळल्यानंतर संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू यांनी सरकारकडून आणखी दोन विधेयकं — सीमांकन विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदा दुरुस्ती विधेयक — पुढे न नेण्याचा निर्णय जाहीर केला.

या पराभवानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही घटना “लाजिरवाणी” असल्याचं म्हटलं, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांवर “महिला-विरोधी भूमिका” घेतल्याचा आरोप केला. दुसरीकडे, विरोधकांनी सरकारवर महिला आरक्षणाच्या नावाखाली सीमांकनाचा वादग्रस्त मुद्दा पुढे आणल्याचा आरोप केला आहे.

महिला आरक्षण विधेयकावरून आता देशभरात राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हं आहेत. पुढील काही दिवसांत या मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.